२०१६-१७ ह्या शैक्षणिक वर्षाच्या वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेचा अभ्यास केला होता परंतु अचानक सर्वोच्च न्यायालयातर्फे आलेल्या एका निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षा देणं बंधनकारक केलं गेलं. वर्षभर ज्या अभ्यासक्रमाचा अभ्यास केला आणि अगदी परीक्षा तोंडावर आली असता परीक्षेचं, अभ्यासक्रमाचं स्वरूप बदलणं हे क्लेशकारी होतं. विद्यार्थी आणि पालकांनी राजसाहेब ठाकरे ह्यांची भेट घेतली. राज्यातील ४.५ लाख विद्यार्थ्यांचं भवितव्य ह्या विषयावर अवलंबून असल्याने राजसाहेबांनी तात्काळ देशाचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांच्याशी संपर्क केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा विषय असला तरी आपण ह्यात जातीने लक्ष घालावं आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा अन्यथा विद्यार्थी नैराश्यात जाण्याची दाट शक्यता आहे.

त्यानंतर केंद्र सरकारतर्फे सकारात्मक पाऊल उचललं गेलं आणि अध्यादेश काढून नीट परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि ४.५ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये जे तणावाचं वातावरण होतं त्यातून त्यांची सुटका झाली. राजसाहेबांनी ह्याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांचे मन:पूर्वक आभार मानले.

२०१८ साली, वैद्यकीय (NEET) प्रवेश प्रक्रियेत स्थानिक विद्यार्थ्यांनाच प्रथम प्राधान्य मिळावं’ ह्यासाठी अधिवास नियमाच्या अंमलबजावणीकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केलं. ज्यामुळे परराज्यातील विद्यार्थ्यांनी त्याचा फायदा उचलला आणि महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना अधिवास नियमाप्रमाणे मिळालेल्या प्रवेशावर न्यायालयातून स्थगिती आणली. ही तक्रार महाराष्ट्रातील पालकांनी श्री. राजसाहेब ठाकरे ह्यांच्याकडे मांडली. तात्काळ श्री. राजसाहेब ठाकरे ह्यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन, “महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्य मिळायलाच हवं. ” अशी परखड भूमिका मांडली. मा. न्यायालयानेही ही बाब समजून घेऊन उलटपक्षी राज्य सरकारचेच कान उपटले आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरील स्थगिती उठवली.

“सीबीएसईच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका परीक्षेआधीच फुटल्या, हा मुळात सरकारचा हलगर्जीपणा आहे. सरकारला जर प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता नीट राखता येत नसेल तर त्यात विद्यार्थ्यांचा काय दोष, त्यांनी का पुन्हा त्या विषयांच्या परीक्षेला बसायचं? माझं देशभरातील पालकांना आवाहन आहे की, कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या मुलांना फेर-परीक्षेला बसवू नका. तुम्ही झुकताय हे जर सरकारच्या लक्षात आलं तर ते तुम्हाला अजून वाकवायचा प्रयत्न करेल. तुम्ही निर्णयावर ठाम रहा, सरकारला काय निर्णय घ्यायचा असेल तो घेऊ दे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या पाठीशी ठाम उभी आहे, उभी राहील. एकत्र व्हा अन् या सरकारला झुकवा!” असं आवाहन राजसाहेबांनी देशभरातील पालकांना केलं. ह्या भूमिकेला देशभरातून प्रतिसाद मिळायला लागला. इतर राज्यांमध्येही विरोधाचे सूर उमटू लागले आणि अखेर ही फेरपरीक्षा होणार नाही असं जाहीर करण्यात आलं. १६ लाख विद्यार्थ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

श्री. राजसाहेब ठाकरे त्याची रात्री आंदोलकांना भेटण्यासाठी रवाना झाले. राजसाहेब आंदोलन स्थळी पोहचताच आंदोलकांच्या समन्वयकांनी मुकबधीर विद्यार्थ्यांची भूमिका मांडली. “आम्हाला हातवाऱ्यांच्या सूचक भाषेत शिक्षण हवंय.पण त्यासाठी पुरेशा सुविधा आणि शिक्षक उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. रोजगार-स्वयंरोजगारासाठीही व्यवस्था अनुकूल नाही. आम्ही कसं जगायचं ? आम्ही अनेकदा सरकारकडे पाठपुरावा केला परंतु सरकार ढिम्म आहे.”

“माझ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याला तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावं आणि आंदोलकांच्या मागण्या रास्त आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. आपल्या मागण्या मी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नक्की पोहचवेन.” अशा शब्दात राजसाहेबांनी निष्पाप मूकबधिर विद्यार्थ्यांना आश्वस्त केले आणि आजही महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ह्या मागण्यांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं कमी व्हावं ह्यासाठी जानेवारी २०१५ मध्ये मनसे अध्यक्ष श्री. राजसाहेब ठाकरे ह्यांनी मनसे नेते श्री. अभिजित पानसे ह्यांच्यासमवेत तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस ह्यांची भेट घेतली होती. तेव्हा प्रत्येक विषयाचं तिमाही अथवा सहामाही चाचणी प्रमाणे मिळून एकच पुस्तक करावं, अशी कल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली होती. त्यामुळे दप्तरात ६ विषयांची ६ पुस्तक न घेता एकंच सामाईक पुस्तक राहील. जेणेकरून झालेल्या परीक्षेचा वा होणाऱ्या परीक्षेचा अवांतर अभ्यासक्रम दप्तरात घेऊन फिरण्याची गरज विद्यार्थ्यांना लागणार नाही. पर्यायाने दप्तराचं ओझं कमी होईल. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देत कल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्याचं आश्वासन दिलं.

त्यानंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ह्या कल्पनेची नियमावली बनवली व सर्व शाळांना बंधनकारक केली. त्यानंतर आता पुन्हा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये दप्तराचं ओझं कमी व्हावं म्हणून नवी नियमावली जाहीर झाली… परंतु नवनव्या नियामवली, शासकीय आदेश ह्यांची किती गांभीर्याने अंमलबजवणी सुरु आहे? वास्तवात किती शाळांनी नवी नियमावली अंगिकारली? खरंच संपूर्ण राज्यभर, देशभर ह्या नियमावलीने बदल झाला का? ह्यावर सरकारची देखरेख आहे का? हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.

शाळांमध्ये ‘डोनेशन मुक्त’ प्रवेश व्हावेत हा सरकारचा कायदा आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा शाळांमध्ये सर्रासपणे अव्वाच्या सव्वा डोनेशन आकारले जाते तेव्हा त्याविरोधात मनविसे आक्रमक असते. कधी शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून तर कधी कल्पक आंदोलनं करून डोनेशन सक्ती करणाऱ्या संस्थाचालकांना दणका देऊन विद्यार्थी आणि पालकांना मनविसे न्याय मिळवून देते.

नवी मुंबईत शाळेच्या बसला आग लागण्याची दुर्घटना घडल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना आक्रमक झाली. ज्या शाळेत अशी वाहतूक केली जात होती त्या शाळांची सर्व्हेक्षणं विद्यार्थी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुरु केला. शुल्क आकारले जात आहे पण सुविधा नाही अशा संस्थाचालकांना पालक प्रतिनिधींसोबत धारेवर धरले. विविध आंदोलनं करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंबंधीचा हा विषय राज्याच्या ऐरणीवर आणला आणि त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसंबंधीच्या स्कूल बस धोरणानुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन (शाळा बसकरिता) नियम, २०११ सर्व शाळांना लागू केला.

त्याचप्रमाणे २०१३ ते २०१८ ह्या काळात महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सोसत होता आणि विशेषतः मराठवाड्यात परिस्थिती गंभीर होती. पावसाअभावी पाण्याचे दुर्भिक्ष, दुबार पेरणीचे संकट या सगळ्यामुळे त्रासलेल्या शेतकरी कुटुंबाला दिलासा देण्यासाठी म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने, “मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचे १००% शैक्षणिक शुल्क माफ करावे” ह्यासाठी विभागीय अप्पर आयुक्त यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

मुंबई विद्यापीठ हे देशातील अग्रगण्य विद्यापीठ ‘होतं’. खरंच ‘होतं’ असंच म्हणावं लागेल कारण विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांच्या वेळापत्रकात, आयोजनात गोंधळ, निकाल लावण्यात दिरंगाई अशा भोंगळ कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना वारंवार समस्यांना सामोरे जावे लागते, म्हणून मनसे नेते श्री. अमित ठाकरे आणि विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी ह्यांचं महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शिष्ठमंडळ तत्कालीन विद्यापीठ कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू ह्यांना भेटले. सर्व समस्यांचा पाढा त्यांच्यासमोर वाचण्यात आला, वारंवार विद्यार्थ्यांना त्रास का होतो ह्याचा विद्यार्थी प्रतिनिधींनी ह्या बैठकीत जाब विचारला.

राज्यातील विविध भागातील महाविद्यालयांना भेटी देऊन, विद्यार्थ्यांचं संघटन जमवून विद्यार्थी संघटना महाराष्ट्रभर पसरली. प्रवेश प्रक्रियेतील घोटाळ्यांवर चाप, विद्यापीठांमधील घोळ निस्तरणे, तरुणांसाठीच व्यासपीठ आणि विद्यार्थ्यांचा आवाज म्हणून ‘मनविसे’ महाराष्ट्रभर ओळखली जाते. असे उपक्रम आणि आंदोलनं मनविसे घेत आली आहे, भविष्यातही घेईलच. आपणही सामील व्हा.