प्रत्येक नागरिकाला राज्याच्या उत्पादकतेत आपला हातभार लावता यावा असे शासनाचे धोरण

प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी, आपली प्रगती करण्यासाठी धडपड करावी लागते. व्यक्ती-व्यक्तींमधील परस्परसंबंध उत्पादन-व्यवहारामुळे निर्माण होतात. माणसे एकत्र येण्याचे हे एक महत्वाचे कारण आहे. या निमित्ताने होणारे आर्थिक व्यवहार व देवाण-घेवाणीमुळे माणसा-माणसात नाती निर्माण होतात. माणसा-माणसांची कल्पकता, त्यातून निर्माण होणार्‍या संधी व नवीन मिर्मिती क्षेत्रं यामुळे समाजातील इतर घटकांवरही प्रभाव पडतो. आणि या सर्वामुळे समाजाचा पाया रचला जातो, समाजाचा स्वभाव ठरतो.

नागरिकांना आपल्यात असलेल्या अंगभूत कौशल्यांचा वापर करता यावा, तशी संधी त्यांना मिळावी यासाठी समाजात न्याय प्रस्थापित असावा लागतो. समाजातील व्यवहारांची नीति-नियमांची चौकट सुरक्षित ठेवण्याची महत्वाची जबाबदारी शासनाची असते. समाज सुदृढ असावा, समाजाचा स्वभाव कसदार आणि प्रगल्भ बनावा यासाठी शासनाने पोषक वातावरण निर्माण करावे लागते.

प्रत्येक नागरिक स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी मुळातच समर्थ असतो हा विश्वास ठेवून, शासनाची भूमिका ही उत्तम नियामकाची बनण्यासाठी काय करावे लागेल हे आम्ही या विभागात मांडत आहोत.

स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून, स्थानिकांच्या कौशल्यांचा विचार करून तिथल्या उद्योगजकतेला वाव देण्यासाठी काय करावे लागेल, बाजार व्यवसथा कशी सक्षम करावी लागेल तसंच बाजार आणि शासन यांचे परस्पर संबंध कसे असायला हवेत याविषयी आम्ही इथे भाष्य केले आहे. राज्यासाठी कृषी व पर्यटन क्षेत्र महत्वाचे आहे, त्याविषयीची मांडणी इथे आहे. आणि या सर्वाचा शिक्षणाशी कसा संबंध जोडता येईल हे सांगितले आहे.

महत्त्वाच्या कल्पना

राज्याचं औद्योगिक धोरण
महाराष्ट्र राज्य शासनाची उद्योगाभिमुख भूमिका.
राज्यातल्या सर्व सरकारी उद्योग व सेवांचे टप्प्याटप्प्याने खाजगीकरण.
महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांचे तिथल्या तिथल्या वैशिष्ट्यपूर्ण नैसर्गिक व मानवी संसाधनांवर आधारित स्वतंत्र उद्योग-व्यवसाय धोरण.
महाराष्ट्रात उद्योग-व्यापाराला चालना देण्यासाठी राज्य, जिल्हा पातळीवर रेल्वे सेवा, नवीन विमानतळे.
उद्योग प्रदर्शनासाठी दरवर्षी ‘महा एक्स्पो’.

राज्याचं व्यापार धोरण
मुक्त­व्यापार­तत्वावर (Free Trade principles) आधारित ‘महाराष्ट्र राज्याची अंतर्गत व जागतिक व्यापार संघटना’.
३५ जिल्ह्यांचे प्रत्येकी स्वतंत्र व्यापार नियोजन मंडळ.
भद्रावतीची भांडी जागतिक बाजारपेठेत.

शासन व उद्योग
अल्प, स्थानिक, विकेंद्रित, स्वायत्त या तत्वांवर आधारित शासनव्यवस्थेच्या भूमिकेत बदल (small, local, decentralized, autonomous government).
व्यवसायाभिमुख शासनव्यवस्था (pro-business government).

कृषी
खुल्या आर्थिक धोरणांनुसार शेती बाजारव्यवस्थेला जोडणे.
शेतकरी वर्गाला ‘कर्ज मुक्ती’.
शेतीला पाणीपुरवठा व्यवस्थित होत राहील असे नियोजन.
शेतीला वीजेचा पुरवठा व्यवस्थितपणे.
महाराष्ट्राच्या वातावरणात टिकू शकतील आणि वाढू शकतील अशा बी-बियाणांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन.
“शेती” ला वाहिलेली स्वतंत्र दूरदर्शन वाहिनी.
प्रत्येक जिल्ह्यात “शेती-शाळा”.
नाशिक – शेतमाल निर्याचीच भारतातलं सर्वात मोठं केंद्र.

पर्यटन
स्थानिकांनी ठरवल्यास आणि त्यांच्या पुढाकारानं पर्यटनक्षेत्रविकास.
महाराष्ट्र पर्यटनविकास महामंडळाचं रुपांतर पर्यटन­नियामक आयोगात.
मुंबईचे बॉलिवूड – पर्यटनाचे आकर्षण.

उच्च शिक्षण
उच्च शिक्षण हे शासनाच्या ताब्यात न ठेवता मोकळं करायला हवं. उच्च शिक्षणासाठी उभारण्यात आलेल्या विद्यापिठांना स्वयंनिर्णयाचे अधिकार हवेत.
कुठल्याही परिस्थितीत गुणवत्तेशी आणि आपल्या स्वायत्ततेशी तडजोड न करता विद्यापिठांना लागणारा निधी स्वतंत्रपणे उभा करण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे.
पालक शाळा, बहि:शाल शिक्षण.
महाराष्ट्राला विज्ञान-संशोधन-तंत्रज्ञानाची पंढरी.

व्यवसाय शिक्षण
राज्यभर व्यवसाय प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थांचे जाळे; प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र केंद्रे.
व्यवसाय प्रशिक्षण व शिक्षण यासाठी स्वतंत्र विद्यापिठे.
‘कौशल्य हमीपत्र’ योजना.
लातूरला तंत्रशिक्षण संस्था.