सुखी, आनंदी, समाधानी महाराष्ट्र!

ग्रीक पुराणकथेमध्ये “गाईया” नावाची देवता आहे. आपल्याकडे “पृथ्वी” देवता आहे तशी. ती “भूमाता” किंवा “पृथ्वी माता” आहे असा तिकडे समज आहे. ह्याच कल्पनेवर आधारित जेम्स लव्हलॉक नावाच्या शास्त्रज्ञाने एक “गाईया” ह्या नावानं एक सिध्दांत मांडला. जेम्स लव्हलॉक म्हणतात की “पृथ्वी” ही एका सजीव प्राण्यासारखी आहे. जी स्वत:चं ला लागणारी ऊर्जा किंवा अन्न स्वत: मिळवते. बाहेरच्या वातावरणातून जी संकटं येतात त्याचा ती मुकाबला करते, तशी तिची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. स्वत:च्या तब्येतीत कुठे काही झालं, कुठे काही तापमान वाढलं तर त्याची दुरुस्ती करण्याची यंत्रणा तिच्याकडे आहे. मग “पृथ्वी”ला सजीव म्हणावे का?

सजीवाची एक व्याख्या अशी आहे, “सजीव जो की जो स्वत:चं अन्न स्वत: मिळवतो, त्यासाठी त्याची स्वत:ची एक व्यवस्था असते. सजीव जो की जो बाहेरून काही संकट आलं तर त्याचा मुकाबला करतो, निदान त्याला प्रतिकार करतो”.

मग “पृथ्वी” सजीव नाही का? जिची फुफ्फुसं म्हणजे जंगलं आहेत, नद्या आहेत तिच्या रक्तवाहिन्या. समाजही खरं म्हणजे असाच आहे. “जिवंत” समाज म्हणजेही असाच. जो स्वत:ला लागेल ते स्वत: निर्माण करतो, मिळवतो, साठवतो आणि वापरतो. त्याच्यावर संकट आलं, हल्ला झाला तर त्याचा प्रतिकार करतो. उद्योग करतो, एकत्र रहातो. अशा जिवंत, उद्योगशील समाजाला ही निर्मिती करण्यासाठी, उद्योग करण्यासाठी, व्यापार करण्यासाठी योग्य वातावरण हवं, चांगल्या सुविधा हव्यात, उत्तम संसाधनं हवीत. जसं, उत्तम रस्ते, रेल्वे ह्या तिच्या रक्तवाहिन्या, तर जंगलं, मोकळ्या जागा, बागा तिची फुफ्फुसं. चांगली मलनिस्सारण व्यवस्था, वीज निर्मिती आणि वीज वितरण, उत्तम बाजार, शहरं ह्या समाजाच्या इतर व्यवस्था.

महाराष्ट्रानं मोठं स्वप्न नक्कीच पहायला पाहिजे. जगाच्या प्रगत समाजांच्या तुलनेत महाराष्ट्रानं देखील प्रगती करायला पाहिजे. जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र झाला पाहिजे. तसं करायचं तर आपल्याला महाराष्ट्रातील लोकांच्या अगदी प्राथमिक गरजांकडेही अत्यंत काळजीपूर्वक लक्ष द्यायला हवं. प्राथमिक गरजा म्हणजे पुरेसं खाणं, प्यायला शुद्ध पाणी, रहायला घर, शिक्षण, आरोग्य ह्यासारख्या गरजा.

मराठी माणसाच्या ह्या गरजा आधी भागल्या पाहिजेत त्यानंतरच आपण सर्वांचा “टिकाऊ विकास” साधू शकू. आणि समृद्धीपर्यंतची वाटचाल करू शकू.

ते कसं करायचं, ते करताना शासनाची भूमिका काय असावी याविषयी या विभागात जरूर वाचा.

महत्त्वाच्या कल्पना

रोजगार
रोजगार हमी योजनेची पुर्नरचना.
स्वस्त राशन दुकाने बंद करून ‘प्रत्यक्ष लाभांतरण कार्यक्रम’.

पिण्याचे पाणी
प्रत्येक घराला नळ-पाणी पुरवठा.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य.
पाण्याचे खोरे निहाय्य नियोजन.
बहुउद्देशीय प्रकल्पांची उभारणी.
पाण्याच्या सर्व स्त्रोतांचा एकत्रित विचार आणि नियोजन; पाणी साठवण्याच्या, अडवण्याच्या, मुरवण्याच्या सर्व मार्गांचा विचार आणि स्त्रोतांचे बळकटीकरण.
मागणीवर आधारित पाणी पुरवठा; पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार शहराचे, उद्योगांचे व इतर सर्व प्रकारचे नियोजन.
पाणी पुरवठ्याच्या योजना आखण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांना; त्यासाठी शासनाकडून त्यांचे प्रशिक्षण व तांत्रिक बाबींविषयी मार्गदर्शन आणि स्थानिक लाभार्थी गट तसेच खासगी भागीदारांच्या सहभागाला प्रोत्साहन.
पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मोजमाप आणि त्यानुसार नियोजन; प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रात पर्जन्यमापन केद्रांची उभारणी, जलवाहिन्यांचे अद्ययावत नकाशे, पाण्याच्या वितरणासाठी मीटर व शुल्क आणि पाण्याच्या कार्यक्षम वापर व वितरणासाठी संगणक प्रणालीचा उपयोग.
पाण्याच्या बचतीसाठी प्रोत्साहन, प्रशिक्षण आणि जन-जागृती.
कृत्रिम पाऊस व समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण यांचा प्रायोगिक तत्वावर प्रयोग.

निवारा
“परवडणारं घर” हा महाराष्ट्रातील लोकांचा अधिकार.
झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यक्रम फक्त सरकारच थेट अंमलात आणणार.
जिल्हा गृहनिर्माण मंडळ आणि त्याला योग्य कायद्याची चौकट.
गृहनिर्माण नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या कार्यकक्षेत.
घरं महिलांच्या नावावर केलीच पाहिजेत आणि फक्त त्यांच्या नावावर केली तर स्टॅम्प ड्यूटी संपूर्णपणे माफ केली जाईल.
घर बांधणीतून स्थानिक उद्योजकतेला चालना.

आदिवासी विकास
प्रत्येक आदिवासीची नोंद.
‘पेसा’ आणि ‘वनहक्क कायद्या’ची प्रभावी अंमलबजावणी.

महिला
प्राथमिक शिक्षणापासून उच्चशिक्षणापर्यंत मुलींच्या शिक्षणामध्ये विशेष लक्ष द्यायला हवं.
महिला धोरणाचा मुख्य उद्देश महिलांना खर्याल अर्थाने एक सक्षम नागरिक बनवणं हे असायला हवं.
महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांची लवकरात लवकर दखल.
महिलांचा राजकारणामध्ये सक्रीय सहभाग ही महिला सबलीकरणाची प्रमुख पायरी.
घरं महिलांच्या नावावर केली पाहिजेत म्हणून विशेष उत्तेजन देऊ!

कायदा व सुव्यवस्था
स्वनियंत्रण आणि नवीन प्रकारची पोलीस दले.
जुने कायदे बाद करून नवीन कायदे बनविणे.
कायद्याच्या भाषेमध्ये बदल.
प्रत्येक वाहनाला जीपीएस नंबरप्लेट.

आरोग्य
आरोग्य स्वराज्य : सर्वांना परवडणारी आरोग्य-सेवा (सल्ला, उपचार, औषधोपचार, रूग्णालय सुविधा, आरोग्य विमा).

क्रीडा
रोजच्या व्यवहारांमध्ये व्यायामाचा अंतर्भाव होण्यासाठी शहराची तशी रचना.
प्राथमिक शाळेपासून स्वास्थ्य चाचणी.
राज्यात भरपूर क्रिडांगणे – ५००० क्रिडांगणांपासून सुरूवात.
प्रत्येक जिल्ह्यात, शक्यतो तालुक्यात किमान १ क्रीडानिकेतन.
प्रत्येक जिल्ह्यात विविध खेळ प्रकारासाठी क्रीडा अकादमी – महाराष्ट्रात किमान १०.
क्रीडा प्रशिक्षक तयार करण्यासाठी महाविद्यालये.

बाल संगोपन
पालकांचे बालसंगोपनाविषयीचे समुपदेशन.
कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरे.

प्राथमिक शिक्षण
प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित राहणार्‍यांसाठी शिक्षण हमीपत्र (school vouchers).
सर्व माध्यमांच्या शाळांतून उत्तम दर्जाचे इंग्रजी भाषा शिक्षण.
प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शैक्षणिक मागोवा.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा सर्वत्र वापर – शिक्षणात व व्यवस्थापनात.
शिक्षकी शिक्षण, प्रशिक्षण व निवड यात आमुलाग्र बदल.
शिक्षणाचा आकृतीबंध – मूलभूत बदलाची गरज.
महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम संशोधन आणि साहित्य निर्मिती महामंडळ.
शालेय व्यवस्थापनाची सर्व धुरा मुख्याध्यापकाकडे; मुख्याध्यापकाला निर्णय स्वातंत्र्य.
शिक्षण व्यवस्थापनात शिक्षण तज्ञांचा समावेश.
प्रत्येक जिल्ह्यात एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मराठी प्राथमिक शाळा.

रोजगार
राज्यात रोजगार विनिमय केंद्रांची स्थापना.
नव्या स्वरूपातील, नवी ताकद असणारी जिल्हा पातळीवरची “रोजगार आणि व्यवसाय सहाय्य केंद्रं”.
महाराष्ट्र राज्यातल्या प्रत्येक १८ वर्षावरील व्यक्तीला, मग तो काम करत असो वा नसो, ‘रोजगार कार्ड’.
५ गरजा, ५ कार्ड.

दळणवळण
आधुनिक,उत्कृष्ट दर्जाचे प्रत्येक खेडी-गावे जोडणारे रस्ते व रेल्वे यांचे एकत्रित जाळे.
असे जाळे उभे करताना शहर रस्ते, राज्य महामार्ग बांधण्यासाठी खाजगी, परदेशी कंपन्यांकडून ’उत्तम दर्जा’ या निकषावर रस्तेबांधणी.
राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात रेल्वेचे जाळे उभे करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र रेल्वे’.
पर्यटन आकर्षणासाठी डेक्कन ऑडिसी सारख्या नवीन रेल्वेगाड्या.
राज्याच्या ३५ जिल्ह्यात प्रत्येकी एक विमानतळ / धावपट्ट्या.
खाजगी कंपन्यांकडून मोठ्या बंदरांचे आधुनिकीकरण व लहान बंदरांचा विकास.

वीज
विजेची तूट भरून काढण्यासाठी अनेक उपाययोजनांचा, सामायिक असा IERM कार्यक्रम – महाराष्ट्राची वीज निर् मिती व उत्पादनाच्या क्षेत्रात एका वेगळ्या पर्वाकडे वाटचाल.
स्मार्ट ग्रिडचा वापर.
विकेंद्रित वीज निर्मिती; ग्राहक स्वत: वीज विक्रेता – छोट्या वीज निर्मितीकेंद्रांना वीज उत्पादनात योगदान देऊन उद्योजकता, अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी, स्वावलंबी होण्याकडे वाटचाल.
वीज बचतीतून वीज निर्मिती.
स्वच्छ वीज निर्मितीला प्रोत्साहन; नवीन पर्यायांचा शोध, कचरा, सांडपाणी इ. चा पुनर्वापर करण्याची संधी.
वीज व संबंधित क्षेत्रात रोजगार, उद्योग आणि नवीन प्रयोगांना प्रचंड संधी.

पाण्याचे नियोजन
खोरे निहाय्य नियोजन.
पाणी उपलब्धतेचे कोष्टक पाहून शहरविस्तार व उद्योग धोरण.

महाराष्ट्रभर शहरांचे जाळे!
महाराष्ट्राच्या संपूर्ण शहरीकरणाची रुपरेषा.
प्रत्येक शहर अथवा नगर सुयोग्य पद्धतीने बनावे यासाठीच्या उपाययोजना.

घनकचरा व्यवस्थापन
कचर्‍यातून वीजनिर्मिती, खतनिर्मिती उद्योगांना चालना.
उर्वरित कचरा खड्ड्यांमध्ये न पुरता शास्त्रीयरित्या जाळून राख
कचरा व्यवस्थापन खाजगी कंपन्यांकडून.
ग्राहकांनी वापरून परत केलेल्या वस्तूंची पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी त्या त्या उत्पादन कंपन्यांची स्वतःची व्यवस्था

मलनिस्सारण
विकेंद्रित सांडपाणी आणि पूरपाणी व्यवस्थापनावर भर.
सांडपाण्याच्या आणि पूरपाण्याच्या पुनर्वापराचा प्रयत्न.
सांडपाणी व्यवस्थापनातून उद्योग निर्मिती आणि रोजगार.

मोकळ्या जागा
महाराष्ट्रात अशा मोकळ्या जागा राखून, त्यावर विविध प्रकारचे सामाजिक-शैक्षणिक-सांस्कृतिक-राजकीय आणि क्रीडाविषयक उपक्रम होतील, होत रहातील म्हणून एक विशेष मोहीम राज्यभर राबवणं.

इंटरनेट उपलब्धता
महाराष्ट्र राज्य शासनाचे टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांच्या परवानासंबंधी केंद्रापासून वेगळे असे स्वतंत्र धोरण.
खासगी कंपन्यांमधील स्पर्धा टिकवून, प्रकल्प मंजुरी वेगाने होण्यासाठी राज्य पातळीवर स्वतंत्र मंडळ.

पर्यावरण
स्थानिक साधन-संपत्तीवर स्थानिकांचा अधिकार.
पर्यावरण राखण्यात स्थानिकांचा थेट सहभाग.
पर्यावरणाच्या काही मोजक्या निर्देशांकाचं सतत मोजमाप.

जैवविविधता
परिसरातील जैविक संपत्ती जोपासण्यासाठी स्थानिकांना कायदा-अधिकार.
त्या त्या जिल्ह्यातील विशिष्ट जैविक संपत्ती लक्षात घेऊन तेथील उद्योग-धंद्यांचे नव्याने धोरण आखणी.
प्राणी, वनस्पती जिथे आहेत त्या जागेवर त्यांचे संवर्धन.
जागतिक दर्जाचे “सह्याद्री जैव-विविधता केंद्र.
लोणारला जैव विविधता संशोधन केंद्र.