शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य

‘महाराष्ट्राच्या भूमीवर जे जे काही उभं राहतं, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याला आलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती खर्च होते. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शिक्षण संस्थेला मिळणारी वीज, पाणी व इतर संसाधनं ही महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याला आलेला हिश्श्याचा भाग आहे. अशा वेळी ज्या शिक्षणसंस्था महाराष्ट्राच्या राजभाषेला (म्हणजेच मराठीला) अभ्यासक्रमात अनिवार्य न करता जर अभ्यासक्रम चालवत असेल, तर सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. किंवा आय.जी.सी.एस.ई. वैगरे कुठल्याही राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांशी संबंधित असेल, अशी कोणतीही सबब मान्य न करता त्याविरुद्ध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला उग्र आंदोलन उभं करावं लागेल. मराठी न शिकणार्‍या व न शिकवणार्‍या पिढ्या निर्माण करण्याचं पाप महाराष्ट्र राज्य यापुढे सहन करणार नाही. ‘‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’’ या प्रकारचा महाराष्ट्रद्रोह खपवून घेणार नाही’.

अशा आशयाचं राजसाहेबांचं पत्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महाराष्ट्रातील प्रत्येक शिक्षण संस्थेला सुपूर्द केलं आणि मराठी विषय अनिवार्य करण्यास शिक्षणसंस्थांना भाग पाडलं.

मराठीचा दूरसंचार

दूरसंचार तंत्रज्ञानात भारत वेगाने पाऊल टाकत होता. दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी वापरणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत होती. जगात बदलणारं तंत्रज्ञान आपल्या भाषेत अवगत व्हावं ह्यासाठी जगभर भाषाप्रिय समाज सतत प्रयत्नशील असतात. कारण त्यामागे भाषिक अस्मितेबरोबर त्या समाजातील लोकांचं अर्थकारणही निगडित असतं.

एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला संपर्क साधला आणि तो संपर्क होऊ शकला नाही तर जी सूचना दिली जाते ती भाषा जगभर कुठेही संपर्क लावलेल्या प्रदेशाची स्थानिक भाषा असायची. जर तुम्ही तामिळनाडूमध्ये संपर्क साधला तर तामिळ सूचना असायची, गुजरातमध्ये संपर्क साधलात तर गुजराती, बंगालमध्ये बंगाली पण महाराष्ट्रात संपर्क साधलात तर मात्र हिंदी. असं का? महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी का नाही? हे समजताच महाराष्ट्र सैनिकांनी सर्व दूरसंचार कंपन्यांना निवेदनाद्वारे ही बाब लक्षात आणून दिली. यंत्रणा बदलण्यासाठी मुदत दिली परंतु दूरसंचार कंपन्यांना निवेदनाची भाषा उमगली नाही. अखेर पक्षाच्या एका मेळाव्यात राजसाहेबांनी आदेश देताच महाराष्ट्र सैनिकांनी दूरसंचार आस्थापनांना मनसे दणका दिला आणि २४ तासात सर्व संपर्क यंत्रणेत मराठीचा अंतर्भाव करण्यात आला. त्याचप्रमाणे असंख्य मराठी श्रोते असूनही रेडिओ वाहिन्यांवर मराठी गाण्यांना डावललं जातंय असं कळताच मराठी संगीतालाही योग्य न्याय दिला गेलाच पाहिजे, ह्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आग्रही राहिली.

व्यवहारात मराठी

महाराष्ट्रात अनेक वेळा सरकारी पत्र व्यवहार, शहर विकास आराखडा, महत्त्वाच्या योजनांची इत्यंभूत माहिती, बँक व्यवहार, शासकीय-निमशासकीय नामफलकांवर, देयकांवर कधी सोयीस्कररित्या तर कधी निष्काळजीपणे मराठी भाषेला डावलून इंग्रजी वा हिंदी भाषेला स्थान देण्यात यायचं.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निदर्शनात येताच जिथे दिसेल तिथे आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली. आंदोलनं केली, अधिकाऱ्यांना जाब विचारले. इतकंच काय तर न्यायालयीन लढाईसुद्धा लढवली गेली. महाराष्ट्रात मराठी भाषा व्यवहारासाठी वापरण्यास व्यवस्थांना भाग पाडण्यात महाराष्ट्र सैनिक यशस्वी झाले. त्यानंतरही काही आस्थापनांमध्ये गुगल ट्रान्सलेटरचा वापर करून मराठी भाषा अवगत करण्याचे केविलवाणे प्रयत्न सुरु झाले आणि सार्वजनिक ठिकाणी भाषांतरित अशुद्ध मराठी फलक अथवा माहितीपत्रकं झळकवण्यात आली, तेव्हाही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्षेप नोंदवत संबंधितांना ताळ्यावर आणलं.

मराठी चित्रपटांना दिलं हक्काचं स्थान

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी. जिथं भारतीय चित्रपटसृष्टीचा उगम झाला आणि आजही इथे मराठीसह कोट्यवधींची उलाढाल असणारी हिंदी चित्रपट सृष्टी व इतर भाषिक चित्रपटसृष्टीही सुद्धा स्थिरावल्या आहे. भारतात त्या त्या राज्यात त्या भाषिक चित्रपटांना प्राधान्य असतं पण महाराष्ट्रात मराठी चित्रपटांना मात्र कायदे असूनही डावललं जात होतं. सुरुवातीला मराठी चित्रपटाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उभं करून हिंदी चित्रपटसृष्टीने आणि सिनेमाघर चालकांनी चांगल्या आशयाचे वा व्यावसायिक यश मिळवून देणाऱ्या मराठी चित्रपटांना सापत्न वागणूक दिली जात होती. पर्यायाने मराठी कलाकार भरडले जात होते. धनाढ्यांच्या ह्या मुजोरीविरुद्ध कुणीतरी दंड थोपटणं गरजेचं होतं म्हणून मग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनेची’ स्थापना केली. संघटनेचं अध्यक्षपद श्री. अमेय खोपकर ह्या तरुण महाराष्ट्र सैनिकाच्या हाती सोपविण्यात आलं. चित्रपटांमध्ये मराठी कलाकारांना किंवा पात्रांना दुय्यम वागणूक देण्याविरोधात आवाज उठवणं, निर्मात्यांकडून पिळवणूक होणाऱ्या कलावंतांच्या पाठीशी ठाम उभं राहणं, मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समध्ये हक्काचं स्थान मिळवून देणं आणि प्रदर्शनासाठी मुख्य वेळ मिळवून देणं ह्यासाठी आंदोलनं सुरु झाली. कधी प्रतीकात्मक, कधी निषेधात्मक तर कधी ‘खळ्ळखट्याक’ करत मराठी चित्रपटांना न्याय मिळालाच पाहिजे ह्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली.

सर्व कलावंत, दिग्दर्शक, निर्माते ह्यांनी वज्रमूठ बांधल्याने मराठी चित्रपट सृष्टीने कात टाकली. दिवसागणिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनांची तीव्रता आणि मराठी चित्रपटांचा दर्जा वाढत जात होता. एखादा हिंदी चित्रपट आणि मराठी चित्रपट एकाच दिवशी आले तर मल्टिप्लेक्स मालकांची मुजोरी रोखण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न सुरु झाले. अखेर एके दिवशी सर्व चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, एकपडदा सिनेमागृह, मल्टिप्लेक्स मालक आणि श्री. राजसाहेब ठाकरे ह्यांची पक्षाच्या मुख्यालयात बैठक पार पडली. ह्या बैठकीत मराठी चित्रपटांना उत्पन्नाचा आणि मुख्य वेळेचा न्याय्य वाटा मिळेल अशी मागणी मान्य झाली आणि मराठी चित्रपटांसाठीच्या संघर्षाची तीव्रता कमी झाली. अर्थात मुंबईत बहूचित्रपटसृष्टी कार्यरत असल्याने हा संघर्ष पुन्हा उफाळत राहील पण सरकारने इच्छाशक्ती दाखवल्यास हाही प्रश्न कायमचा सुटू शकतो.

आस्थापनांवर मराठी नामफलक

“मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे व सर्व संस्था, दुकाने, आस्थापनांना मराठी भाषेत पाट्या लावणे व व्यवहार करणे हे दुकाने व संस्था अधिनियम, १९४८ कलम ६२, नियम २० (अ) अन्वये बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आम्ही आपणा सर्व संबंधितांना यात सुधारणा करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देत आहोत! कारण १ मे, १९६० रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर आजपर्यंतची मुदत आपण मराठीबद्दलचा तुच्छभाव दाखवून फुकट घालवलेली आहे. या महिन्याभरात आपल्या पाट्या, आपला व्यवहार मराठीत न दिसल्यास महाराष्ट्र राज्यातल्या जनतेकडून आपणास खास मराठी पद्धतीने मराठी शिकवण्याची व्यवस्था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करेल. त्यावर मी जातीने देखभाल करणार आहे.” अशा आशयाचं सन्मा. राजसाहेबांचं पत्र महाराष्ट्रातील प्रत्येक आस्थापनांमध्ये पाठविण्यात आलं. आंदोलनाच्या इशाऱ्याच्या मुदतीनुसार १० दिवसांआधी उलटमोजणीने इशारा पुन्हा एकदा आस्थापनधारकांच्या स्मरणात आणून दिला गेला. ज्यामुळे आंदोलनाचं गांभीर्य वाढलं आणि १ महिन्याच्या मुदतीआधी बहुतांशी आस्थापनांचे नामफलक मराठीत झाले. ज्यांनी मुजोरी दाखवली त्यांच्याशी महाराष्ट्र सैनिकांनी खास मराठी शैलीत संपर्क साधून त्यांचं मन सविनय वळविले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी ही मागणी करूनही काही जण त्याविरोधातही न्यायालयात गेले. आंदोलन पुकारल्याबद्दल महाराष्ट्र सैनिकांवर खटले भरले गेले. अर्थात, आमची बाजू कायद्याची होती त्यामुळे आंदोलनाचा विजय निश्चित होता.

‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८’ व ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना नियम १९६१’ अंतर्गत प्रत्येक आस्थापनेच्या नावाची पाटी मराठीत देवनागरी लिपीत असली पाहिजे आणि ही अक्षरे सुरुवातीलाच असली पाहिजेत. देवनागरी लिपीतल्या मराठी नावाखेरीज इतर भाषेतली आणि लिपीतली नावाची पाटी लावताना मराठीतील आणि देवनागरी लिपीतली नावाची पाटी कमी उठावदार असणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अधिनियमात वरीलप्रमाणे तरतूद असतानादेखील दुकाने व आस्थापनेच्या नावाची पाटी मराठीत नसल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. दुकाने, आस्थापनेच्या नावाची पाटी मराठीत लावण्यासंदर्भात संबंधित मालकांनी त्वरित कार्यवाही करावी. जे आस्थापनाधारक या नियमाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा कामगार उपायुक्त कार्यालने दिला आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनाची शासनाला-प्रशासनाला गंभीर दखल घ्यावी लागली आणि महाराष्ट्रात आस्थापनांवर मराठी पाट्या झळकू लागल्या.

मराठी भाषा दिन जल्लोषात साजरा होऊ लागला

२७ फेब्रुवारी, भाषाप्रभू कवी कुसुमाग्रज ह्यांची जयंती. ह्या दिवशी महाराष्ट्रात ‘मराठी राजभाषा दिन’ फक्त काही रसिक आणि सजग नागरिक सोडले तर आणि शासकीय कचेऱ्यांमध्ये सुद्धा ‘दीन’वाण्या पद्धतीने साजरा केला जात असे. ‘आपलं अस्तित्व, आपल्या मराठी भाषेचा सोहळा हा जल्लोषात साजरा झालाच पाहिजे’, अशी भूमिका राजसाहेबांनी घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात सर्वत्र ‘मराठी राजभाषा दिन’ उत्साहात साजरा होऊ लागला. ग्रंथदिंडी, कवी संमेलन, मराठी मान्यवरांचे सत्कार, भव्य सांस्कृतिक सोहळे, मराठी स्वाक्षरी मोहीम, पुस्तक प्रदर्शनं, परिसंवाद अशा भव्य-दिव्य स्वरूपात मराठी भाषा दिन महाराष्ट्रात साजरा करण्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सुरुवात केली, ह्याचा आम्हाला अभिमान आहे.

मराठी भाषा दिवस एखादा सणासारखा साजरा होऊ लागला. मराठी चित्रपट-नाटक कलाकारांमध्ये एक स्फुल्लिंग चेतलं. कलाकृतींना हक्काचं स्थान मिळालं. आस्थापनांवर झळकलेल्या मराठी पाट्या प्रमुख शहरांवरचा मराठी ठसा जाणवून देऊ लागल्या. महाराष्ट्रात फोन केल्यावर सूचना मराठीत ऐकू येऊ लागल्या. बँक-सरकारी अध्यादेश व इतर अनेक व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर होऊ लागला. हा लढा दीर्घपल्ल्याचा असला तरी टप्प्याटप्प्याने लढून वैभवशाली मराठी राजभाषेला सन्मान मिळवून देऊच. शेवटी कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील ओळीप्रमाणे… भाषा मरता देशही मारतो | संस्कृतीचाही दिवा विझे ||