देशाच्या आणि राज्याच्या पातळीवरची सरकारची अत्यंत चुकीची धोरणं, बेभरवशाचा पाउस, महाराष्ट्रात सतत पडणारा दुष्काळ, सिंचनाच्या पाण्याची टंचाई, अनियमीत वीजपुरवठा आणि सबसिडीत अडकलेलं शेतीचं अर्थकारण ह्यामुळे शेतीमध्ये जी संकटं आहेत त्याला फार धाडसानं उत्तरं शोधली पाहिजेत. म्हणजे निसर्ग एका बाजूनी बेभरवशाचा आहे आणि असतो आणि दुसरीकडे सरकार जे करतं त्यामुळे शेतीची परिस्थिती सुधारण्याच्या ऐवजी तो अधिकच नाडला जातो. म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेची’ स्थापना केली आहे, ह्या संघटनेमार्फत शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचं निराकरण होण्यासाठी महाराष्ट्र सैनिक प्रयत्नशील असतात. त्याचबरोबर पक्षाचे मांडलेल्या महाराष्ट्राच्या विकास आराखड्यात विस्तृत कृषी धोरण मांडलं आहे.

आपल्या मराठवाड्यातील भूजल पातळी खालावते आहे, आपण तात्काळ दूरगामी धोरण आखून भूजल पातळी वाढवली नाही तर मराठवाड्याचा वाळवंट होईल. हे राजसाहेब २००९ पासून सातत्याने जागतिक संघटनांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल दाखवून सांगत आहेत. त्यानंतर अनेक जलतज्ञांनीही हेच मत वारंवार मांडलं. त्याचप्रमाणे नार-पार, दमणगंगा खोऱ्यात १५७ टीएमसी पाणी आहे, हे पाणी उचलून गोदावरी आणि गिरणा खोऱ्यात वळल्यास राज्यातील १३ जिल्ह्यातल्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. त्यामुळे निम्मा महाराष्ट्राने व्याकुळ असताना महाराष्ट्राचं हक्काचं पाणी इतर राज्य पळवून नेतानाही सर्वप्रथम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेच आक्षेप नोंदवला होता. २०१३ ते २०१८ महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाला सामोरा जात होता आणि मराठवाड्यात एका आठवड्यात ३४ शेतकऱ्यांनी आयुष्य संपवलं होतं. त्यात कै. माधव कदम-पाटील ह्या शेतकरी बांधवाने तर मंत्रालयाच्या खाली विष घेऊन आत्महत्या केली होती मरण्याआधी त्यांनी एक संदेश लिहून ठेवला होता. तो संदेश राजसाहेबांनी २०१६ साली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पहिल्या गुढीपाडवा मेळाव्यात वाचून दाखवला होता. कारण मरताना माणूस खोटं बोलत किंवा लिहीत नाही. त्यात माधव ह्यांनी एक ज्वलंत प्रश्न सरकारला विचारला होता की, “एकीकडे आम्ही तरुण शेती करतो, शेतमाल पिकवतो आणि आम्हाला हमीभाव मिळत नाही आणि आम्ही मराठवाड्याची पोरं जेव्हा शहरांत येतो तेव्हा आम्हाला परप्रांतीयांमुळे रोजगार मिळत नाही. कसं जगायचं आम्ही?” हीच भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सातत्याने मांडत होती आणि भविष्यातही आमचा लढा त्यासाठीच सुरु राहील.

दुष्काळी काळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेलं कार्य उल्लेखनीय होतं. पक्षातर्फे राज्यात अनेक ठिकाणी चार छावण्या उभ्या करण्यात आल्या होत्या, प्राण्यांनाही पाणी मिळावं म्हणून वन परिसरात तळी बांधण्यात आली होती. पाण्याची साठवण करण्यासाठी हजारो लीटरच्या टाक्या पुरविण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे अध्यक्ष श्री. मनोज चव्हाण ह्यांनी शेकडो पाण्याचे टँकर मराठवाड्यात गावागावांत पाठवले होते. सरकारी मदतीचे दुष्काळी निकष अभ्यासून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्या-जिल्ह्यातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी प्रशासनाशी सातत्याने पाठपुरावा करत होते. गारपीटग्रस्त भागांमध्ये पंचनाम्यांपासून ते मदत मिळेपर्यंत महाराष्ट्र सैनिक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी बँका शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करत होत्या तेव्हा कधी चर्चेतून तर कधी आक्रमक आंदोलनं करून पीककर्ज मंजूर करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सैनिक शासन-प्रशासनाशी पाठपुरावा करत होते.

शेतकरी बांधवांच्या मार्गदर्शनासाठीही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उपक्रम राबवते. लातूरमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेचे अध्यक्ष श्री. संतोष नागरगोजे २०१७ पासून ‘राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शन’ आयोजित करतात. राज्यातील ३५६ तालुक्यात पक्षातर्फे शेती दवाखान्यांची उभारणी करण्यात येणार आहे तसंच १००० वनराई बंधारे बांधण्यात येणार आहेत… २०१९ च्या कृषी प्रदर्शनात श्री. राजसाहेब ठाकरे ह्यांच्या हस्ते ह्या उपक्रमांचं उद्घाटन करण्यात आलं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने २०१४ च्या निवडणुकीत खुल्या आर्थिक धोरणांनुसार शेती बाजारव्यवस्थेला जोडण्याची कल्पना मांडली होती. पुढे भाजप-शिवसेना सरकारने ही योजना राबविण्याचं घोषित केलं. अगदी मंत्र्यांनी गाडीभरून भाजी शहरात आणली आणि विकून दाखविण्याची छायाचित्रंही प्रसारित करण्यात आली परंतु कोणतीही व्यवस्था उभी न करता योजनेची घोषणा करण्यात आली आणि त्यामुळे शहरातील परप्रांतीय फेरीवाले महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून थेट शेतमाल विकायला येणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्रास देऊ लागले. अर्थात वेळोवेळी महाराष्ट्र सैनिकांनी अशा मुजोर फेरीवाल्यांना मनसे दणका दिलाच परंतु थेट शेतमाल विकू इच्छिणाऱ्या राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना व्यवस्थाही उभी करून दिली. शहराच्या मोक्याच्या ठिकाणी आठवडी बाजार उभे करून दिले. जेणेकरून ‘शेतकऱ्यांचा शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत’ माफक दरात पोहचला आणि शेतकऱ्यांना नफा झाला.