लोकशाहीच्या बळकट संस्था, अत्यंत पारदर्शी, प्रभावी, प्रागतिक शासनव्यवस्था

असं म्हणतात की पूर्वी जग हजार वर्षात बदलायचं तेव्हढं नंतर शंभर वर्षात, नंतर तेव्हढंच १० वर्षात बदलायला लागलं. आता तितकाच बदल फक्त एका वर्षात होतो आहे. तंत्रज्ञान बदललं, समाज बदलला, व्यापार बदलला, उद्योग बदलला, अगदी लहान मुलांची खेळणी देखील बदलली परंतु शासनव्यवस्था काही बदलायला तयार नाही. अजूनही ब्रिटीश सरकारनं घालून दिलेल्या वाटेनंच आपण चाललो आहोत. वास्तविक सध्याची पिढी “बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल” ह्या विचारांची, नो नॉनसेन्स वाली, स्वत: चं म्हणणं असणारी, ते म्हणणं मांडणारी. मात्र असं असलं तरी त्या पीढीला या लोकशाहीत व्यक्त व्हायला मिळत नाही. शासनव्यवस्थेत, देश-राज्य कसं चालवायचं या पध्दतीत अत्यंत क्रांतिकारक, आमूलाग्र बदल, सुधारणा करायला पाहिजेत. त्यात बदल केला नाही तर बाकी फार बदलून काही होणार नाही.

नागरिक, राजकीय पक्ष आणि शासन व्यवस्था / प्रशासन यांचा परस्पर संबंध काय? आजची व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत तीत काय काय बदल होत गेले? आणि ते का झाले? नागरिक, राजकीय पक्ष आणि शासन व्यवस्था / प्रशासन या तिन्ही घटकातले संबंध कसे बदलत गेले? आणि आजच्या आधुनिक काळात, भविष्याचा वेध घेणारी शासन व्यवस्था नेमकी कशी असली पाहिजे?

या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना आम्हाला काही सूत्रे सापडली. शासन कारभारातील नागरिकांची भूमिका, शासनाची आपल्या नागरिकांप्रीत्यर्थची जबाबदारी आणि या सर्वासाठी असलेले राजकीय पक्ष, त्यांची रचना आणि कार्यपद्धती यावर विचार करायला आम्हाला प्रवृत्त केले. आणि या विचार-मंथनातून आम्हाला आपली शासन व्यवस्था सुधारायचा कार्यक्रम मिळाला. तो आम्ही इथे मांडत आहोत.

महत्त्वाच्या कल्पना 

सक्षम स्थानिक प्रशासन!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या भागात स्थानिक विषयांवरचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक स्वायत्तता, म्हणजेच स्वत:चे वित्त स्वत: उभे करण्याचे स्वातंत्र्य.

प्रकल्पांसाठी लोकसहभाग
सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी लागणारा पैसा थेट लोकांकडून उभा करता यावा यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच इतर प्रशासन व्यवस्थांना कायद्याने मुभा.

महापौर परिषद
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महापौरपदासाठी थेट निवडणूक.

नियोजनात लोकसहभाग
विकासाच्या नियोजनामध्ये, स्थानिक निर्णयांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी शहरी भागात वॉर्ड सभा आणि ग्रामीण भागात ग्रामसभा नियमित घ्यायला हव्यात.

केंद्र- राज्य संबध
याद्यांमध्ये बदल (सामायिक यादी, राज्य यादी ,स्थानिक यादी – स्वयंनिर्णयाचे अधिकार).
राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिक अधिकार.

राज्याचे कर धोरण
लोकांच्या¸ बचत, गुंतवणूक, व्यापार, उद्योजकता यांना प्रोत्साहन देणारी सोपी, सुटसुटीत, आधुनिक, कमी कर आकारणारी पारदर्शक करयंत्रणा.
आज वरून खाली – केंद्राकडून राज्याला, राज्याकडून महापालिकेला अशी¸ कर बसविण्याची, तो गोळा करण्याची, करनिधीवाटप करण्याची पद्धत, क्रांतिकारकरीत्या बदलून खालून वरती – म्हणजे महापालिकेकडून राज्याला, राज्याकडून केंद्राला अशी करणं.
जास्तीत जास्त कर स्थानिक शासनाकडे गोळा झाल्यामुळे विकासकामांच्या निर्णयदिरंगाईमध्ये वेळ न घालविता स्थानिक विकासाला अभूतपूर्व गती.
आत्ताच्या दरांपेक्षा कमी दर आकारणारी, व लोकांवर कराचा कमी बोजा टाकणारी अशी ही कर पद्धत असेल.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर गोळा करण्याच्या यंत्रणेतील समस्या उदा. कर चुकविणं, भ्रष्टाचार इ. यांचं निराकरण यामुळे होऊ शकेल.

डिजिटल प्रशासन
सरकार, शासन व्यवस्था यांचा नागरिकांशी डिजिटल मध्यमांच्या मदतीने थेट संपर्क असायला हवा.
किचकट प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र संस्था.

राज्याचे परराष्ट्र धोरण
राज्य व शासनांचे स्वतःचे स्वतंत्र जागतिक व्यापार धोरण, व्यापाराचे कायदेशीर अधिकार.
महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत व जागतिक व्यापार व्यवस्थापन – Maharashtra State Internal and World Trade Organization.
राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यके जिल्ह्यांचे स्वतंत्र परराज्य व जागतिक व्यापार धोरण अंमलबजावणी.
राज्य निहाय उद्योग व व्यापारास बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी – ३५ जिल्ह्यांचे स्वतंत्र वैशिष्ट्यपूर्ण धोरण व त्याच्या अंमलबजावणीचे कायदेशीर अधिकार.

प्रादेशिक असमतोल
महाराष्ट्र राज्यातील प्रादेशिक असमतोल मिटविण्यासाठी विकेंद्रित केंद्र सरकारपासून स्वतंत्र व स्वायत्त अर्थव्यवस्था-नियोजनाची नवीन रचना.
जिल्ह्याजिल्ह्यांमधील व्यापार-उदीम जोमाने वाढण्यासाठी आहे त्या कर व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा.
प्रत्येक जिल्ह्याचे तेथील लोकांना जास्तीत जास्त फायदा करून देण्यासाठी स्वतंत्र उद्योग-व्यवसाय- व्यापार धोरण.
प्रत्येक जिल्ह्याचे परदेशी-जागतिक व्यापाराचे स्वतंत्र धोरण- Sub-national Diplomacy. उदाहरणार्थ – चंद्रपूर किंवा नागपूर जिल्हा त्यांचे कापूस, संत्री अशी विशेष उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत प्रत्यक्ष, म्हणजेच केंद्राचा हस्तक्षेप नाकारून व राज्य शासनाची अल्प मदत घेऊन विकू शकणार.
राज्यात खासगीकरण व जागतिकीकरणाच्या आधारे रोजगार, व्यवसाय निर्मितीच्या अमर्याद संधी – अनेक राज्य कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूकीकरणातून नवीन तंत्रज्ञान बदलामुळे नवयुवकांना जागतिक स्तरावरील दर्जेदार रोजगार, व्यवसाय संधी. उदाहरणार्थ – ज्या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ आहे, सौरऊर्जा अधिक आहे तेथे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, हरितगृहांचा वापर यासाठी प्रोत्साहन देऊन व्यवसाय निर्मिती करणार.

राजकीय पक्ष सुधारणा
पक्षीय पदांसाठी पक्षांतर्गत निवडणुका.
लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष पदाधिकारी अशी दोन्हीही पदे एकच व्यक्ती एकावेळेस भूषवू शकणार नाही.
पदाधिकार्‍यांच्या कामाचा आवाका आणि कामे ठरलेली.
सर्व निवडणुका लोकनिधीतून. वेळोवेळी हिशोब जाहीर.
उमेदवारीसाठी जाहीर स्पर्धा.
पक्षाचे धोरण ठरविण्यासाठी लोकसहभाग, प्राथमिक सदस्यांना मतदानाचा अधिकार.
पक्षसंघटना प्रतिसरकार म्हणून काम करणार.

लोकप्रतिनिधींची कामे
लोकप्रतिनिधींची कामे, कार्यकक्षा निश्चित करणे.