भ्रष्ट राजकारणी, काही प्रशासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदार ह्यांच्या अभद्र युतीमुळे महाराष्ट्रात जाचक ‘पथकर’ वसुली सुरु होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पथकाराला विरोध नाही. परंतु ह्या पथकर वसुलीतून येणारा निधी कुठे जातो? वर्षानुवर्षे पथकर वसुली करूनही खड्डेविरहित आणि सुविधायुक्त रस्ते नागरिकांना का मिळत नाहीत? नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब करून ह्या रोखीच्या व्यवहारात पारदर्शकता का आणली जात नाही? हेच आमचे आक्षेप होते. परंतु दोन पथकर नाक्यांमधील अंतर, त्या संपूर्ण मार्गावर कर्मचार्‍यांना गणवेश, नागरिकांशी सौजन्यपूर्ण व्यवहार, रोज गोळा होणार्‍या रकमेचा फलक, निरीक्षक, पोलिस, मदत व तक्रार केंद्रे, स्वच्छतागृह ह्या सुविधांची वाणवा असे ‘पथकर धोरणाचे’ सर्व कायदे पायदळी तुडवले जात होते.

अनधिकृत पथकर नाके उभे करून कर वसुलीच्या नावाखाली ‘टोलधाड’ सुरू होती आणि तरीही महाराष्ट्रात कुठलाही राजकीय पक्ष ह्याविरोधात आवाज उठविण्यास तयार नव्हता. म्हणून मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरेंनी ह्या ‘टोल’धाडी विरोधात आंदोलनाची हाक दिली. महाराष्ट्र सैनिकांनी अनधिकृत पथकर नाके उध्वस्त केले. ज्या पथकर नाक्यावरील रोखीच्या व्यवहारांमध्ये साशंकता होती तिथं महाराष्ट्र सैनिकांनी अनेक दिवस उभं राहून वाहनांची, पथकर वसुलीची सर्वेक्षणं केली. त्यामुळे पथकर वसुली करणाऱ्या कंपन्यांचा गलथान कारभार जनतेसमोर आला. ह्या सर्व माहितीचे अहवाल माध्यमांमध्ये प्रकाशित केले गेले.

आंदोलनाला जनतेचा पाठिंबा लाभताच ‘अनधिकृत पथकर नाके बंद होत नाहीत आणि पथकर वसुलीत पारदर्शकता येत नाही तो पर्यंत पथकर भरू नका’ असं आवाहन श्री. राजसाहेब ठाकरे ह्यांनी केलं आणि असहकार आंदोलनाला सुरुवात झाली. काही पथकर नाक्यांवर खासगी पथकर कंपन्या बळाचा वापर करत होत्या तिथं महाराष्ट्र सैनिकांनी उग्र आंदोलनं केली. राजसाहेबांनी पुणे येथे एक जाहीर सभा घेऊन पथकर आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली आणि स्वतः च्या नेतृत्वात राज्यव्यापी रास्तारोको आंदोलनाची हाक दिली. अर्थात ह्या रास्तारोको आंदोलनामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्रास होऊ म्हणून जीवनावश्यक रहदारी वगळण्यात आली. १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ‘रास्ता रोको आंदोलन’ छेडण्यात आलं. स्वतः राजसाहेबांनी ह्या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं. आंदोलनाचं लोण राज्यभर पसरत गेलं, जनतेचा रोष ओढवू नये म्हणून सरकारतर्फे ह्या पथकर प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी चर्चेचं निमंत्रण आलं.

राजसाहेबांनी ते स्वीकारलं. ह्या बैठकीत राजसाहेबांनी शिष्टमंडळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे पथकर अभ्यासक तसंच अनेक वृत्तवाहिन्यांचे मुख्य संपादक ह्यांना समाविष्ट केलं. ‘कोणत्याही पथप्रकल्पातील नफा पकडून जर अधिक रक्कम पथकरातून गोळा झाली असेल तर तेथे पथकर वसुली बंद करण्यात यावी तसंच अनधिकृत पथकर नाके बंद करण्यात यावेत. पथकर वसुलीत नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब करून पथकर वसुली करण्यात यावी.’ ह्या मागण्या शिष्टमंडळामार्फत ठेवण्यात आल्या. सरकारतर्फे सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आणि कालांतराने ‘महाराष्ट्रातील ६५ टोलनाके आम्ही बंद करत आहोत’ हे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ह्यांनी विधानसभेत जाहीर केलं. हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनाचा विजय होता.

पथकरण धोरणात जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्यासाठी आतापावेतो जी धोरणं आली त्यातील त्रुटींचा अभ्यास करुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नवीन जनताभिमुख पथकर धोरण महाराष्ट्राच्या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून मांडलं.

२०१२ ते २०१७ हा पंचवार्षिक कालावधीत मुंबई महानगरपालिकेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा २८ नगरसेवकांचा गट होता. तत्कालीन मनसे गटनेते-नगरसेवक श्री. संदीप देशपांडे ह्यांनी रस्ते घोटाळ्यातील सर्व भ्रष्टाचार बाहेर काढला. कंत्राटं कशी मिळवली जातात? कंत्राट मिळाळ्यानंतर निकृष्ट दर्जाचं साहित्य कसं आणि का वापरलं जातं? ठराविक ६-७ कंत्राटदारांनाच रस्त्यांची कंत्राटं कशी मिळतात? प्रशासनातून ह्या भ्रष्ट व्यवस्थेला कसं खतपाणी घातलं जातं? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं देत पक्षातर्फे गटनेते-नगरसेवक श्री. संदीप देशपांडे ह्यांनी तांत्रिक बाजू जनतेसमोर आणली. ह्यादरम्यान एका प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खड्डेमय रस्त्यांबद्दल जबाबदार धरलं म्हणून तत्कालीन मनसे नगरसेवक श्री. संदीप देशपांडे, श्री. संतोष धुरी ह्यांना अटक झाली. नवी मुंबई शहराध्यक्ष श्री. गजानन काळे व महाराष्ट्र सैनिकांनी पनवेल-शीव महामार्गावरील केलेल्या आंदोलनाची दखल विधानसभा अधिवेशनात घेण्यात आली. ठाण्यात जिल्हाध्यक्ष श्री. अविनाश जाधव ह्यांनी वारंवार ठाण्यातील रस्त्यांवर प्रश्न उपस्थित केले, ठाणे मनविसे जिल्हाध्यक्ष श्री. संदीप पाचंगे ह्यांनी खड्ड्यांवरच बांधकाम मंत्र्यांची चित्रं काढून प्रभावी आंदोलन केलं आणि त्याबद्दल अनेक महाराष्ट्र सैनिकांवर खटले भरले गेले पण ज्या खड्ड्यांमुळे आजतागायत असंख्य नाहक बळी गेले त्याबद्दल कंत्राटदार आणि भ्रष्ट व्यवस्थेतील कुणावरही कारवाईची एवढी तत्परता दाखवली गेली नाही.

अर्थात जिथं आंदोलनं झाली तिथले रस्ते मात्र आंदोलनानंतर दुरुस्त झाले पण शहरव्यापी हा बदल आजही जाणवत नाही. त्यासाठी राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती दांडगी लागते. जी जबाबदारी नाशिक महापालिकेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सत्ता असताना श्री. राजसाहेब ठाकरे ह्यांनी निभावून दाखवली. शहरांत फक्त ५ वर्षात खड्डेविरहित रस्ते तर दिलेच पण ५१० किमीचे शहरांतर्गत रस्तेही बांधले. वर्ष २०१२ तें २०१७ ह्या कालावधीत नाशिक महापालिकेवर एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही.

महापालिकांतील औषध घोटाळा असो किंवा सरकारी रुग्णालयातील निर्ढावलेलं प्रशासन असो महानगरांमधील आरोग्यव्यवस्थेतील त्रुटी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सातत्याने प्रकाशझोतात आणल्या. सरकारी रुग्णालय सुविधायुक्त असायलाच हवं, अशी राजसाहेबांनी आग्रही भूमिका आहे.

ताजं उदाहरण मुंबईतील वाडिया रुग्णालयाचंच आहे. अतिशय माफक दरात उपचार करणारी वाडिया सारखी सरकारी रुग्णालयं थकीत अनुदानाअभावी बंद होणार असतील तर सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत उपचार कुठे मिळणार? म्हणू जेव्हा अनुदानाअभावी वाडिया रुग्णालय बंद करण्यात येत होतं तेव्हा मनसे नेत्यांनी आणि सौ. शर्मिला राज ठाकरे ह्यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली आणि रुग्णालयासाठी ४६ कोटी रु.चा निधी राज्यसरकार आणि महापालिकेमार्फत देण्यात आला.

मुंबईत प्रत्येकाला परवडणाऱ्या किमतीत हक्काचं घर मिळेल का? शहरात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सुखाने जाता येईल का, की रस्त्यावर चालणं मुश्किल होईल? शहराच्या मध्यभागातलं जंगल टिकेल का विकासाच्या नादात अजून २० वर्षांनी या शहरात एकही झाड सापडणार नाही? अश्या अनेक प्रश्नांची उत्तर शोधण्याकरता मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा समजून घेणं आवश्यक आहे म्हणूनच मा.राजसाहेब ठाकरे यांनी मुंबईतील रंगशारदा सभागृहात एक परिसंवाद आयोजित केला होता. हा कार्यक्रम अराजकीय होता. या परिसंवादात प्रख्यात वास्तूरचनाकार पी.के.दास यांनी विकास आराखड्यातील त्रुटी समोर आणल्या. वाईल्डलाईफ फोटोग्राफर नयन खानोलकर आणि त्यांच्या टीम मधील राजेश सानप आणि झीशान मिर्झा यांनी, आरे कॉलनीतील प्रस्तावित मेट्रो ३ चा कारशेड व्हावा आणि जायका या जपानी बँकेकडून कर्ज मिळावं या करता सरकारने काय काय गोष्टी लपवल्यात याची एक यादीच सादर केली.

ह्या आणि अश्या अनेक मुद्द्यांच्या प्रेझेंटेशन नंतर सभागृहातील उपस्थित मान्यवर आणि नागरिक काही काळ सुन्न झाले. जाताना प्रत्येकाने एकंच निर्धार केला की हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचलं पाहिजे आणि आपली मुंबई सुंदर झाली पाहिजे. इथे छान जगता आलंच पाहिजे, मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. ह्यानंतर मुंबईत सर्वत्र महाराष्ट्र सैनिकांनी विकास आराखड्यातील त्रुटी मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवल्या. मुंबईकरांनी कडाडून विरोध केला आणि अखेर हा विकास आराखडा रद्दबातल ठरवून आराखड्याची पुनर्रचना करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेला दिले.

ह्यानंतर ठाणे, पुणे, नाशिक अशा सर्व शहरांमध्ये महाराष्ट्र सैनिकांनी त्या त्या शहराच्या विकास आराखड्याबाबत जागृती निर्माण केली. तज्ञांमार्फत त्यातील महत्त्वाच्या बाबी नागरिकांना समजावून नागरिकांना विकास आराखड्याबाबतच्या सूचना, हरकती नोंदवण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं.

आझाद मैदानात आलेले हजारो शिक्षक त्यांच्या मागण्यांसाठी दोन आठवडे आंदोलन करत होते. आंदोलकांच्या भावना इतक्या तीव्र होत्या की त्यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. तडक मनसे नेते अमित ठाकरे आंदोलनस्थळी पोहचले. आंदोलकांशी संवाद साधला. “प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुमच्या पाठीशी ठाम उभी आहे अशी ग्वाही आंदोलकांना दिली.” त्यानंतर तातडीने राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षाताई गायकवाड ह्यांची भेट घेतली. शिक्षण मंत्र्यांनी प्रश्न सोडविण्याचं आश्वस्त केलं.