काही दिवसांपूर्वी दिल्लीबाबतच्या विधेयकावरून लोकसभेत वातावरण तापलं होतं.

असं काय आहे त्यात आणि त्याचा आपल्याशी काय संबंध?

ह्या विधेयकात तीन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. एक, दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय सेवांच्या अधिकारावर अंकुश आणण्यात आला आहे. त्यामुळे दिल्लीमधील अधिकारी वर्गाच्या नियुक्त्या, बदल्या आता दिल्लीचं लोकांमधून निवडून आलेलं सरकार करू शकणार नाही.

दुसरं की ह्या विधेयकानुसार “राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण” स्थापन होणार आहे. ज्या मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि दोन प्रशासकीय अधिकारी असतील. एक, दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि दुसरे, दिल्लीचेच प्रधान गृह सचिव. हे दोन अधिकारी अर्थातच दिल्लीचं संघराज्य सरकार नेमणार. मुख्यमंत्री तीन मधले एक.

तिसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या विधेयकानुसार दिल्लीचे प्रशासक लेफ्टनंट जनरल किंवा नायब राज्यपाल ह्यांना दिल्ली विधानसभेचं सत्र बोलावणं, ते सत्र स्थगित करणं आणि त्यांना वाटलं तर सत्र भंग करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.

ह्यात जी चार पदं आहेत त्यातली तीन प्रशासकीय अधिकारी तर भूषवणार आहेतच परंतु सर्वोच्च अधिकारही एक प्रशासकीय अधिकारी स्वत:कडे ठेवणार आहे. प्रश्न हा आहे की हे लोकशाही चौकटीत कितपत बसतं?

ह्या विधेयकामुळे आणखीही बरेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातले काही खालीलप्रमाणे:

१) संविधानात बदल न करता एखाद्या विधानसभेचे अधिकार कमी करणं योग्य आहे का?
२) आपल्याकडे नागरिक, त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि त्यांनी अधिकार बहाल केलेले मंत्री, मुख्यमंत्री अशी एक साखळी आहे. ती ह्यामुळे तुटेल का? आणि, तुटली तर आपल्या संविधानाच्या मूलभूत संरचनेची किंवा चौकटीची ह्यामुळे पायमल्ली होईल का?
३) विधानसभेचं सत्र बोलावण्याचा अधिकार दिल्लीचे नायब राज्यपाल किंवा लेफ्टनंत जनरल ह्यांना दिले आहेत. मग काही आपात्कालिन महत्वाच्या सरकारी कामांसाठी मुख्यमंत्री साधं विधानसभेचं सत्रही बोलावू शकणार नाहीत का?

ह्यात दिल्लीच्या संघराज्य सरकारचं म्हणणं आहे की दिल्ली मुळात केंद्रशासीत प्रदेश आहे. त्यामुळे त्यांना अधिकारी वर्गाच्या नियुक्त्या वगैरेचे अधिकार नाहीत. त्यांचं असंही म्हणणं आहे की दिल्ली राजधानी आहे, अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदा तिथे होतात, राजनैतिक अधिकारी सतत येत असतात तेंव्हा देशाच्या एकूण सुरक्षेसाठी, व्यवस्थेसाठी तिथल्या सेवा-नियुक्त्या संघराज्य सरकारकडेच हव्यात.

मागे ह्यावर वाद झाला तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट निर्वाळा दिला की दिल्लीतील सेवा विषयक नियुक्त्या इत्यादींवर दिल्ली सरकारचंच नियंत्रण हवं. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं ११ मे २०२३ ला दिला आणि फक्त ८ दिवसांत संघराज्य सरकारनं नवा अध्यादेश काढला आणि संघराज्य सरकारनं त्यांना हवा तसा पुढे रेटला.

आपण ह्यातून महाराष्ट्रासाठी काय बोध घ्यायचा?

संघराज्य सरकार आपलं प्रभावक्षेत्रं वाढवत नेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिलेला असताना आणि संविधानानं संघराज्य सरकार, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी स्पष्ट विभागणी केलेली असताना सुध्दा हा आग्रह, ही तातडी पहा.

तसंही स्मार्ट सिटी सारखे किंवा अगदी “स्वच्छ भारत” सारखे प्रकल्प असोत, किंवा मेट्रो सारखी शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असो, त्यांची उदघाटनं, त्याचं श्रेय आणि आपणच दिलेल्या करातून आपल्यालाच पैसे देऊन त्यावरचं नियंत्रण आपण पहातो आहोतच.

आज किंवा उद्या मुंबई ही देखील एक उद्योग नगरी आहे, महत्वाचे आर्थिक केंद्र आहे म्हणून काही “विशेष आर्थिक प्राधिकरण” करून संघराज्य सरकार त्यावरचं नियंत्रण अधिक वाढवणारच नाही कशावरून?

स्थानिकांनी, तेथील जनतेनं स्वत:चा कारभार स्वत: करण्यात लोकशाही आहे. आपल्या संविधानातही तेच अपेक्षित आहे. “स्वत:चं स्वत:वरील राज्य” झालं तर लोकही अधिक जबाबदारीनं राजकारणाकडे पहातील. आपल्या घरापुढचा रस्ता कसा हवा आणि त्यावरचे खड्डेही जर हजारो किलोमीटर्स दूर कुणीतरी ठरवणार असेल तर लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडेल. त्यांचा सहभाग थांबेल.

अनेक अर्थानं श्रीमंत, संपन्न अशा महाराष्ट्रानं तर ह्या साठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवायलाच हवं, आणि म्हणून अशा लोकशाहीविरोधी विधेयकाला विविधतेने नटलेल्या देशातील अनेक पक्षांनी एकमुखाने विरोध केला आणि तो रास्त आहे.