जंगलं नसतील तर काय करणार ?
| लेखक : श्री. राज ठाकरे
सर डेव्हिड अटेन्बरो ह्यांची एक सुंदर डॉक्युमेंट्री फिल्म आहे, ‘द इयर चेंज्ड द अर्थ’. ह्या डॉक्युमेंट्रीच्या सुरुवातीला एक मोंटाज आहे. काळ आहे, मार्च २०२० पासून पुढच्या एका वर्षांचा. जगातील सर्व प्रमुख शहरांचं चित्रीकरण दाखवलं आहे. रस्त्यावर चिटपाखरू नसलेली शहरं, कडक लॉकडाऊनमधली शहरं… न्यूयॉर्कपासून ते अगदी मुंबईपर्यंत आणि टोकियोपासून ते लंडनपर्यंतची लॉकडाऊनमधली शहरं मोंटाज स्वरूपात दिसतात. हे चित्रीकरण इतकं प्रभावी आहे की तुमचा श्वास काही क्षण अलगद रोखला जातो, पण जेंव्हा आपला श्वास रोखला गेला, तेंव्हा कित्येक दशकांनी ह्या पृथ्वीने सुटकेचा श्वास सोडला. तो श्वास संथ पण इतका शक्तिशाली होता की पृथ्वी एका वर्षात बदलली.
आफ्रिकेच्या सफरीत पर्यटकच नसल्यामुळे चित्त्यांनी कित्येक वर्षांनी दिवसा शिकारीला सुरुवात केली. हम्पबॅक व्हेल माश्यांच प्रजोत्पादन चांगलंच वाढलं. कारण काय असेल? तर कित्येक वर्षांनी क्रूझलाईनर्स नसल्यामुळे हम्पबॅक मादीला अन्न मिळवण्यासाठी कितीही लांब गेलं तरी आपल्या पिल्लांचा आवाज ऐकू येत होता, अन्यथा क्रूझलाईनर्स आणि मोठ्या जहाजांच्या सातत्याने सुरु असलेल्या गोंगाटात पिलांचा आवाज ऐकू येणार नाही ह्या भीतीने ती मादी अन्नाच्या शोधात फार लांब जाऊ शकत नव्हती. आता लांबवर जाऊन अन्न शोधून, ते खाऊन, धष्ट्पुष्ट झालेली मादी भराभर पिलांना जन्म देत होती. समुद्र कासवांचं पण प्रजोत्पादन वाढलं.
![Raj-Thackeray-Vision---Forest-conservation_page-000-01](https://mnsadhikrut.org/wp-content/uploads/2023/03/Raj-Thackeray-Vision-Forest-conservation_page-000-01-scaled.jpg)
गंगेच्या पाण्यातील ऑक्सिजनचं प्रमाण ८०%च्या वर गेलं, हवा शुद्ध झाली. आणि आपण म्हणजे माणसं जरा थबकली आहेत ह्याचा फायदा घेऊन निसर्गाने एका वर्षात कात टाकली.
योगायोग असा की २०२० च्या जागतिक पर्यावरण दिनाला, मी माझ्या सोशल मीडियावर मुंबईतल्या, बोरिवली इथल्या नॅशनल पार्कमधल्या मनसोक्त बागडणाऱ्या प्राण्यांचे फोटोज टाकले होते आणि शब्दशः हेच लिहिलं होतं की, आपण थांबल्यामुळे जगातील इतर सगळ्या प्रजातींनी मनसोक्त जगायला सुरुवात केली. आणि पुढे एक वर्षांनी ही सुंदर डॉक्युमेंट्री पाहिली आणि सगळे जागतिक संदर्भ समजले. असो.
ही डॉक्युमेंट्री जरुर पहा कारण, ह्या डॉक्युमेंट्रीमधला जो मुद्दा आहे तो आपल्या सगळ्यांच्याच अस्तित्वाशी निगडित आहे. मध्यंतरी एक जण मला युआल नोआ हरारी ह्यांच्या पुस्तकांबद्दल सांगत होते. मग कुतूहल म्हणून युआल नोआ हरारी ह्यांना काय म्हणायचं आहे, ह्या विषयी जरा शोध घ्यायला लागलो तर लक्षात आलं की, कमी जास्त फरकाने तेच सांगत आहेत जे निरीक्षण डेव्हिड अटेन्बरो ह्यांनी मांडलं आहे. ते म्हणजे माणूस ह्या जीवसृष्टीचा मीच काय तो एकमेव मालक आहे आणि इथली जीवसृष्टी मी माझ्या स्वार्थासाठी कशीही वापरेन. ह्या लेखकाबद्दल वाचताना, त्यांचं एक निरीक्षण विचार करायला लावणारं आहे ते म्हणजे, एकूण जीवसृष्टीच्या ४०० कोटी वर्षांच्या ज्ञात इतिहासात निसर्गाचं प्रचंड नुकसान जर कोणी केलं असेल तर माणसाने केलं आहे. हजारो प्राण्यांच्या जाती कायमच्या नष्ट झाल्या त्या माणसांमुळेच.
२० जुलै १९६९ ला पहिल्यांदा माणसाने चंद्रावर पाऊल ठेवलं आणि त्यावेळेला पहिल्यांदा पृथ्वी नावाचा ग्रहाचा फोटो समस्त मानवजातीला बघायला मिळाला. ह्या आकाशगंगेतील आपण एक ग्रह आहोत. आणि आपण एकटे आहोत, ही भावना त्यावेळेला एका मोठ्या मानवसमूहाला झाली, पण हे जाणिवेच्या बरोबर अजून एक जाणीव झाली नाही, हा जो काही पृथ्वीनामक गोळा दिसतोय, तो काही आकुंचन पावेल असं नाही, त्यामुळे आत्ता आपण कसंही वेड्यासारखं वागलो तरी ह्या पृथ्वीवरची साधनसंपत्तीत वाढ होईल असं नाही. आहे तेच राखायचं आहे आणि त्यात भागवायचं आहे, हे भान आलं नाही आणि त्यामुळेच आपल्या नाशाला सुरुवात झाली.
![Raj-Thackeray-Vision---Forest-conservation_page-0003---Copy](https://mnsadhikrut.org/wp-content/uploads/2023/03/Raj-Thackeray-Vision-Forest-conservation_page-0003-Copy.jpg)
निसर्गाच्या इतक्या अवाढव्य खेळातील आपण एक अल्पसंख्यांक प्रजाती आहोत हे भान आपलं सुटलं आणि त्याची पहिली कुऱ्हाड पडली ती जंगलांवर. जगभरात कुठेही शहरीकरण सुरु झाल्यावर माणसं वाट्टेल तशी जंगलं तोडत गेली, ही जंगलं आणि त्यातली जैवविविधता अस्ताव्यस्त करत गेला.
भारतात तर शहरीकरण प्रचंड वेगाने होत गेलं आणि ते होतंय आणि त्यावर काही उपाय केला पाहिजे ह्याचं भान कुठल्याच शासनकर्त्यांना राहिलं नाही. देशातील मोजक्याच राज्यांनी लक्षणीय प्रगती केली आणि बाकीची राज्य ही यथातथाच प्रगती करत राहिली. मग ह्या राज्यांमधून माणसांचे लोंढेच्या लोंढे ह्या मोजक्या प्रगत राज्यांकडे वळायला सुरुवात झाली. आता इतक्या अवाढव्य लोकसंख्येला रहायला जागा हवी, त्यांची पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेची पूर्तता व्हायला हवी, मग जलद वाहतुकीची साधनं असायला हवीत म्हणून वारेमाप झाडं तोडायला सुरुवात झाली. आणि ह्यात महाराष्ट्रात पण बेसुमार वृक्षतोड झाली. एक स्टॅटिस्टिक्स असं सांगतं की, महाराष्ट्रात २००१ साली १ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनीवर वृक्ष लागवड होती, ज्यात अवघ्या २० वर्षात आपण १८००० हेक्टर जमिनीवरची गमावली. जरी हे प्रमाण १.७% इतकं असलं, तरी मुंबईनंतर मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड ही दिल्लीत झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड ईशान्य भारतात झाली तरी त्याची कारणं हे स्वयंपाकापासून इतर इंधनाच्या सुविधा नसल्यामुळे झालेली वृक्षतोड आहे. एकदा का इंधनाच्या सुविधा अगदी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचल्या की ही वृक्षतोड आपोआप कमी होईल. पण मुंबई असो की दिल्ली असो इथली वृक्षतोड ही मोठ्या प्रमाणावर बाहेरून येणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी झाली आहे आणि आता पुन्हा इथे जंगलं उभारणं हे जवळजवळ अशक्य आहे.
आज जगातील पहिल्या दहा शहरांची नावं सांगतो,जिथे शहराच्या मध्यात,कडेला मोठ्या प्रमाणावर जंगल आहे. दहाव्या क्रमांकावर आहे, जर्मनीमधल फ्रॅन्कफुर्ट हे शहर, नवव्या क्रमांकावर आहे अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्निया राज्यातील सॅक्रमॉन्टो शहर, आठव्या आणि सातव्या क्रमांकांवर दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग आणि दर्बन, सहावं शहर आहे कॅनडामधलं मॉन्ट्रिअल, पाचवं शहर आहे ऑस्ट्रेलियामधलं सिडनी, चौथं शहर आहे कॅनडामधलं व्हॅन्कोव्हर, तिसरं शहर आहे नॉर्वेमधलं ऑस्लो, दुसरं शहर आहे सिंगापूर, आणि पहिलं शहर आहे अमेरिकेतल्या फ्लोरिडामधलं टाम्पा शहर.
![Raj-Thackeray-Vision---Forest-conservation_page-0003---Copy02](https://mnsadhikrut.org/wp-content/uploads/2023/03/Raj-Thackeray-Vision-Forest-conservation_page-0003-Copy02.jpg)
ह्यात तुम्हाला एकतरी भारतीय शहराचं नाव दिसतंय? नाही. पण ही सगळी शहरं फक्त विकसनशील देशांमधली आहेत असं पण म्हणता येणार नाही. कारण सिंगापूर हे शहरवजा देश हा गेल्या ५० वर्षातील आहे. ली क्वान यु ह्या माणसाच्या नेतृत्वामुळे आणि दूरदृष्टीमुळे एक छोटं बेट आज जगातील प्रगत देशांपैकी एक देश आहे. थोडक्यात जी इच्छाशक्ती सिंगापूर हिरवंगार असावं, ही ली क्वान यु ह्यांची होती, ती आपल्या देशांत कुठल्याच राज्यात का दिसत नाही?
ह्या शहरांमध्ये दोन अमेरिकन शहरं आहेत. आपल्याकडे एकूणच हॉलीवूडचा प्रभाव आहे. त्यामुळे प्रगतीची व्याख्या ही अमेरिकन सिनेमात दिसते तशी तशी चकचकीत आहे, पण तिकडे न्यूयॉर्कच्या मध्यात मॅनहॅटन मध्ये सेंट्रल पार्क असतं हे विसरतो. फक्त एक आकडा सांगून ठेवतो, अमेरिकेत तिथल्या वन विभागाने १९५ दशलक्ष एकर वन आणि गवताळ जमीन जशीच्या तशी राखली आहेत. दक्षिण अमेरिकेतला चिली हा देश म्हणजे अक्षरशः चिंचोळा पट्टा आहे. जेमतेम २ करोड लोकसंख्या असलेला देश. पण ह्या देशात पॅटागोनिया भागात जवळपास १० लाख स्क्वेअर किलोमीटर पसरलेलं एक नॅशनल पार्क आहे, ज्यात एकूण ९ नॅशनल पार्क्स सामावलेली आहेत. आणि ह्यात अगदी अँडीज पर्वतरांगापासून ते समुद्र किनारपट्टीची जंगलं, इतकी वैविध्यता आहे. पण ही ९ नॅशनल पार्क्स ह्या छोट्याशा देशाने राखली आहेत. ‘Our Greatest National Parks’ नावाची एक डॉक्युमेंट्रीजची एक सिरीज आहे, जी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा ह्यांनी सादर केली आहे, आणि ह्यासाठी ओबामांना उत्कृष्ट सादरकर्त्याचा ‘एमी पुरस्कार’ मिळाला आहे. सगळंच अद्भुत आहे नाही.
आपल्याकडे काय परिस्थिती आहे? आपल्याकडे चंदीगड हे एकमेव शहर आहे जे खूप वर्षांपूर्वी उभारलं गेलेलं नियोजित शहर आहे. ‘ल कार्ब्युझीयर’ सारखा फ्रेंच नगररचनाकार ज्याला मोकळ्या जागांच, उद्यानांच, वन उद्यानांचे महत्व कळलं होतं, म्हणून ते बहुदा एकमेव आखीव रेखीव शहर. बाकी सर्वत्र आनंदच आहे.
मुंबईत मोकळ्या जागा झपाट्याने कमी होत आहे, झाडं तोडली जात आहेत, महापालिकेचा उद्यान विभाग हा सगळ्यात दुर्लक्षित भाग आहे. नवीन बागा तयार होत नाहीयेत. मुंबईत श्वासाशी संबंधित आजारांचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे.
दिल्लीत तर नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये लोकांना श्वास घेणं अशक्य होतं, इतकं प्रदूषण वाढतं. हे सगळं नक्की कुठे चाललं आहे? आपल्याला हे सगळं मान्य करायला एकतर भाग पाडलं जातंय किंवा आपल्याला कळतच नाहीये की ‘विकास’ ह्या एका संकल्पनेखाली सगळं मातीत गेलं तरी चालेल हे भिनवल जातंय.
घरातल्या कुंडीत एखादं रोपटं लावलं म्हणजे निसर्गरक्षणाचं माझं काम झालं हे समाधान मानून जगू लागलो. आणि ह्याचा परिणाम म्हणजे शहरांच्या आसपास जंगलांची, झाडांची बेसुमार तोड करत गेलो. बरं, हे काही फक्त भारतात झालं किंवा होतंय असं नाही. हे जगात सर्वत्र सुरु आहे. फक्त प्रश्न इतकाच आहे की तिकडे शासनव्यवस्था ही सक्षम आहे, आपल्याकडे सगळाच आनंद आहे.
२०१४ ला महाराष्ट्राचा विकास आराखडा सादर करताना, मी ‘विकासाला सौंदर्यदृष्टीची जोड हवी’ अशी भूमिका मांडणारी एक चित्रफीत बनवली होती. जी आज देखील युट्युबवर उपलब्ध आहे. त्यात मी वरचा मुद्दा मांडला होता. मुंबई हे इतकं नशीबवान शहर आहे की, ज्याला १०४ चौरस किलोमीटर पसरलेलं जंगल मिळालं आहे. नशीबवान अशासाठी की न्यूयॉर्कच्या मध्यात मॅनहॅटनला जे ‘सेंट्रल पार्क’ आहे ते उभाराव लागलं. ते उभारलं गेलं १८५७ ला. आणि ते पसरलं आहे ७७८ एकर्सवर. तसंच जगातलं एक दुसरं पार्क म्हणजे लंडनच हाईड पार्क उभारलं गेलं १५३६ ला, जनतेसाठी ते खुलं झालं, १६३७ ला. हे जवळपास ६२५ एकरात पसरलं आहे. मला कधी कधी गंमत वाटते की लंडन दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झालं, त्याचा फटका नक्कीच ह्या पार्कला बसला असणार, पण तरीही पुन्हा हे पार्क छान उभं राहिलं.
![Raj-Thackeray-Vision---Forest-conservation_page-0004---Copy](https://mnsadhikrut.org/wp-content/uploads/2023/03/Raj-Thackeray-Vision-Forest-conservation_page-0004-Copy-scaled.jpg)
नाहीतर आपल्याकडचं बोरिवलीतल नॅशनल पार्क हे एखाद्या युद्धाने बेचिराख झाल्यासारखं दिसतं. बरं, ही परिस्थिती फक्त मुंबईतच आहे असं नाही तर ती महाराष्ट्रात, देशात कुठेही जा कमी जास्त फरकाने तशीच आहे. अहो, आपल्या पुण्यात शिरताना पूर्वी किती हिरवंगार दिसायचं, आता सगळे खणलेले आणि ओकेबोके झालेले डोंगर बघून जीव तुटतो.
आपल्या देशात शहरातील जंगलं ही त्या त्या शहराचा ऑक्सिजनची केंद्र आहेत ही जाणीवच आपल्याकडे नाही. आणि ज्यांच्याकडे ही जंगलं राखायची जबाबदारी आहे त्या वन खात्यांना ‘शहरी जंगलं’ कशी राखायची, तिथले प्रश्न वेगळे असतात, ह्याचं भान आहे का?, त्यांना काही विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं का?, हा प्रश्न पडतो.
मुळात शहरात येणारा माणूस हा इथे इतका पिचलेला असतो की झाडं तोडली जात आहेत का, जंगलं फस्त होत आहेत का, ह्या सगळ्याकडे बघत नाही. बरं, समजा त्याने ठरवलं बघायचं आणि आवाज उठवायचा, तर विकासाची अशी गोंडस स्वप्न दाखवतात की त्याचं भानच तुटतं. ह्या सगळ्यात जबाबदारी आहे ती म्हणजे वनं खात्याची. आज गुगल अर्थसारखं एक माध्यम आहे, जे वापरायला शिकलं तरी जंगलांना कसं नख लागतंय हे कोणालाही कळेल. २०१४ ला वर उल्लेख केलेली चित्रफीत आणताना, मी आणि माझ्या टीमने गुगल अर्थचाच वापर केला होता. थोडक्यात जंगलं वाचली पाहिजेत हे भान यायला हवं.
ही चित्रफीत तुम्हाला MNS Adhikrut ह्या आमच्या युट्युबवर चॅनेलवर बघता येईल. त्याची लिंक पण नोंदवून ठेवतो : https://www.youtube.com/watch?v=SR4zjT5PNio
‘जंगल’, ह्या शब्दाची अगदीच तांत्रिक व्याख्या करायची झाली तर, त्यात शहरातील उद्यानं, बोटॅनिकल उद्यानं देखील येतात. पण ह्याविषयी आपल्याकडे कमालीची उदासीनता आहे. ही उभारायची आणि राखायची जबाबदारी असते महापालिकांकडे, पण आपल्याकडच्या महापालिकांचा एकूणच कारभार इतका धन्य आहे की, अजून चांगले रस्तेच जिथे उभारता येत नाहीयेत, तिथे बोटॅनिकल उद्यानं उभारायचा विचार कोण करणार? अर्थात ह्यासाठी जर हेतू चांगले आणि स्वच्छ असतील, तर अनेक मोठ्या खाजगी कंपन्या त्यांच्या ‘सीएसआर’ निधीतून सढळ हस्ते ह्या कामासाठी मदत करायला तयार आहेत. आम्ही हा प्रयोग २०१२ मध्ये नाशिकमध्ये महापालिकेत सत्तेत असताना, नाशिकचं बोटॅनिकल उद्यान उभारताना केला. आणि त्यावेळेला अगदी टाटांसारख्या बलाढ्य उद्योगसमूहाने सढळ हस्ते मदत केली.
हे बोटॅनिकल उद्यान मी का उभारलं आणि त्या मागची प्रेरणा काय हे मी सांगतो. मला नेहमी प्रश्न पडतो की सुट्टीच्या दिवशी, आपल्या लहान मुलांना कुठे फिरायला न्यायची जर एखाद्या जोडप्याला इच्छा झाली तर त्यांनी कुठे जायचं? हल्ली कुठल्याच मोठ्या शहरांत मोकळ्या जागा उरलेल्या नाहीत, मैदानांवर अतिक्रमण झालं आहे, उद्यानांची अवस्था भीषण आहे. मग जायचं कुठे मॉलमध्ये? जिथे सगळं चकचकीत आणि कृत्रिम असतं. पुढच्या पिढीला हे देणार आपण? मग ठरवलं की एक वनउद्यान नीट उभारूया. जिथे लहान मुलांना निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवता येईल. ह्या प्रेरणेतून हे उद्यान उभं राहिलं. पण अशी उद्यानं देशभर कधी होणार? देशातील मोठ्या असो वा छोट्या शहरातील मुलांना छान गार्डन, तिकडे वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं, फुलं, कदाचित एखादं फुलपाखरांच उद्यान असं सगळं कधी मिळणार, किंवा का मिळू नये?
हॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता लिएँनार्दो दि कॅप्रिओ हा जंगलं विकत घेतो. कारण काय तर, जर जंगलच वाचली नाहीत तर मिळणाऱ्या पैशाचा काय उपभोग घेणार. अमेझॉनच्या जंगलांना २०१९ साली भीषण आग लागली, त्यावेळेला ही जंगलं वाचावीत म्हणून,ह्याच लिएँनार्दो दि कॅप्रिओने ५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची देणगी दिली.
लिएँनार्दोने एका बेटावर एक घर बांधलं आहे जे फक्त पर्यावरणपूरक नाहीये तर त्याच्या जोडीला त्याने, त्या बेटावरची जैवविधता टिकून राहील ह्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले आहेत. लिएँनार्दो पर्यावरणासारख्या प्रश्नाबद्दल जागरूकता, आणि संवेदनशील किती तीव्र असेल हे समजून घ्यायचं असेल तर २०१४ च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान परिषदेतलं त्याचं एक भाषण युट्युबवर आहे, ते जमलं तर जरुर ऐका. ह्या भाषणात तो जगातल्या सगळ्या राष्ट्रातील पर्यावरण मंत्र्यांना सुनावताना म्हणतो, “मी चरितार्थासाठी अभिनय करतो, आणि त्यातून माझी गुजराण होते. पण अभिनय हा माझा व्यवसाय आहे, प्रश्न सोडवणं नाही. तुमचं तसं नाही. पर्यावरणाची हानी हा सगळ्यात गंभीर प्रश्न आहे. आणि तो सोडवतोय अशी अशी ऍक्टिंग करू नका, कारण तुमचा खोटा अभिनय हा तुम्हाला, आम्हाला सगळ्यांना महागात पडेल. “
लिएँनार्दोच्या पर्यावरण पूरक घराची कल्पना किती विस्तृत आहे हे समजून घ्यायचं असेल तर खाली एक व्हिडिओची लिंक देत आहे, तो व्हिडीओ जरूर पहा. https://www.youtube.com/watch?v=USDyGR58yo8
आज जगातील जवळपास सगळ्या बलाढ्य कंपन्या प्रचंड निधी पर्यावरण रक्षणासाठी बाजूला काढत आहेत, २०३० पर्यंत पर्यावरण पूरक कार्यशैली आणण्यासाठी सगळ्यांचे प्रयत्न आहेत, अशा वेळेस जंगलं राखायला, त्यासाठी तंत्रज्ञान उभारायला ह्या कंपन्या मदत करणार नाहीत? निश्चित करतील, पण इच्छाशक्ती आहे का हा प्रश्न आहे. ह्याला कारण आपल्याला जंगलं आपली वाटत नाहीत, शहरांत तर ह्याबद्दल कमालीची अनास्था आहे. त्यात एक अंदाज असा आहे की २०५० ला जगातील एकूण लोकसंख्येच्या ६८% लोकं ही शहरांमध्ये असतील आणि त्यात सगळ्यात जास्त लोकं ही आशिया आणि आफ्रिका खंडातील असतील. भारताच्याच बाबतीत बोलायचं झालं तर २०५० ला अंदाजे ८५ कोटी लोकं ही शहरांत असणार आहेत. २०५० म्हणजे आजपासून अवघ्या २८ वर्षांत ही परिस्थिती असणार आहे.
बरं, इतकी लोकसंख्या शहरांत मावणार कशी, तर एकतर समुद्र किनारपट्टी असलेल्या शहरांत समुद्रात भराव टाकून त्यांच्यासाठी जागा निर्माण करणार किंवा जंगलं तोडणार. आणि विकास हवा असेल तर थोडं पर्यावरणाचा नाश सहन करावा लागणार हा प्रतिवाद तयार आहेच, तो अधिक ताकदीने रेटणार.
विकासाला माझा विरोध नाही, तो व्हायलाच हवा, पण तो निसर्गाला ओरबाडून? रस्ते, मेट्रो, विमानतळं सगळं हवं, पण जर तिथे ऑक्सिजनची केंद्र म्हणजे जंगलंच नसतील तर करणार काय? आज हवामान बदलाने धुमाकूळ घातला आहे. काही वर्षांपूर्वी राजस्थानच्या वाळवंटात, सगळं वाहून जावं इतका पाऊस पडला, भीषण उन्हाळा, आणि प्रचंड पाऊस हे नेहमीचं झालं आहे. ह्या दोन्हीत होणारं शेतीचं नुकसान, माणसांच्या आरोग्याचं नुकसान ह्याचा विचार आपण करतोय का? आज तर अशी परिस्थिती आहे की तुम्ही जर देशातील मोठ्या शहरांत राहत असाल तर तुम्हाला तुमच्या घरातल्या दुचाकी, चारचाकीच्या जोडीला प्रत्येक घरात एक होडी ठेवावी लागेल. बेंगळुरु ते दिल्ली ते मुंबई सगळीकडे हीच परिस्थिती आहे. चेन्नई दक्षिणेतील एक मोठं शहर, पण भीषण पाणीटंचाई असलेलं शहर.
मुंबईसारख्या शहरातील खारफुटीवर आज अनेकांचा डोळा आहे. उद्या ही खारफुटी नसेल तर पाणी धरून कोण ठेवणार हा विचार आपल्याला शिवतच नाही.
ही झाली आपल्या देशातील परिस्थिती. पण जगभरातच हवामान बदलाने थैमान घातलं आहे. तिकडे युरोप गेली काही वर्ष भीषण उन्हाळा अनुभवतोय, फ्रान्समधल्या काही भागात भीषण दुष्काळ आहे. लंडनचं तापमान ऑगस्ट २०२२ मध्ये जवळपास ४० अंशापर्यन्त गेलं, आणि ब्रिटनमध्ये जवळपास ३००० लोकं ही उष्माघाताने गेली.
युरोपमधल्या घरांना ना पंख्याची सवय ना एसीची. पूर्वी पण एखाद आठवडा उष्णतेची लाट यायची, आता ती तिकडे पण अनेक आठवडे टिकत आहे. त्यामुळे कदाचित युरोपमधल्या घराघरांमध्ये एसी आणि पंखे दिसतील. आता एसी आणि पंखे चालवायचे म्हणले तर पुन्हा वीज हवी, ती निर्माण करायची म्हणली तर परत कुठे तरी झाडं तोडली जाणार.
बरं हल्ली जगात अनेक देशांत हिवाळा गोठवणारा असतो. ह्या थंडीवर मात करायची तर घरं उबदार ठेवायची. बदलेल्या परिस्थितीत घरं उबदार ठेवायची असेल तर लागणारा गॅस रशियाकडून मिळवणं दुरापास्त झालं आहे, त्यामुळे ह्या वर्षी हिवाळ्यात घरं उबदार रहावी ह्यासाठी ऊर्जेचा स्रोत म्हणून, अनेक युरोपियन देश लाकूडतोडीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत.
मध्य आफ्रिकेत तर एकामागोएक दुष्काळ पडत आहेत. ऑस्ट्रेलिया खंडात हीच परिस्थिती आहे आणि अमेरिकेत पण काही वेगळी परिस्थिती नाही. फक्त फरक इतकाच आहे की जगातल्या अनेक देशांमध्ये आणि मुख्यतः युरोपमध्ये, पर्यावरण रक्षण हा केंद्रबिंदू मानून राजकारण करणाऱ्या पक्षांची एक जागा आहे, आणि त्यांना होणारं मतदान वाढतंय. जर्मनीमध्ये अँजेला मर्केल ह्यांच्या नंतर जे चॅन्सेलर झालेत ओहाल्फ शोलत्ज, त्यांचं सरकारच ‘ग्रीन पार्टी’च्या समर्थनावर उभं आहे. फक्त जर्मनीच नाही मध्य युरोपातील अनेक देशांमध्ये ग्रीन म्हणजेच पर्यावरण पूरक विकासाला पाठींबा देणाऱ्या पक्षांना होणाऱ्या मतदानात वाढ होत आहे.
आपल्याकडे ह्या विषयाचं भान नाहीच असं मी म्हणणार नाही, आज आपल्या महाराष्ट्रात, ठाणे खाडीतल्या दलदलीच्या जमिनीला (वेटलँड) ‘रामसर’ साईटचा दर्जा घोषित झाला आहे. हा भाग फ्लेमिंगो पक्ष्यांसाठी अभयारण्य म्हणून घोषित झाला आहे. थोडक्यात इथे आता कुठलाही ‘विकास’ करताना इथल्या पर्यावरणाच्या चौकटीला धक्का लागणार नाही हे पाहिलं जाईल. ठाणे खाडीच्या सोबतच, नाशिक जिल्ह्यातील नांदूर मधमेश्वर आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तलाव परिसरातील भाग हा ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ म्हणून घोषित झाला आहे. आणि ह्या तिन्ही स्थळांनी एकूण व्यापलेला भाग आहे ६५२२ हेक्टर्स. किमान इतकं झालं तरी उत्तम.
आज कर्नाटकातल्या तुलसी गोविंद गौडा ह्या आजी, ज्यांचं वय ८५ च्या आसपास असेल, गेली ६५ वर्ष जंगलात जाऊन तिथल्या चांगल्या झाडांच्या फांद्या घेऊन ती दुसरीकडे लावत, जंगलं अबाधित राहतील हे बघत आहेत. ह्या आजींना नुकताच पद्मश्री पुरस्कराने सन्मानित केलं गेलं आपल्या नगर जिल्ह्यातील राहीबाई पोपरे ह्यांना ‘बियाणं बाई’ म्हणून ओळखलं जातं, नष्ट होत चाललेली किंवा दुर्मिळ होत चाललेली बियाणं त्या शोधतात, राखतात आणि ती शेतकऱ्यांना वाटून, शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांकडे वळावं म्हणून प्रयत्न करत आहेत.
आपल्याकडे ‘देवराई’ची म्हणजे देवाची म्हणून राखली गेलेली जंगलं ही किती सुंदर कल्पना आहे. सिंधुदुर्ग, आणि रत्नागिरीत मिळून २५०० हून अधिक देवराई आहेत. आणि ह्या देवराया टिकल्या आहेत त्या वनखात्यामुळे नाही तर, स्थानिकांच्या श्रद्धांमुळे. ह्या देवरायाच आपल्याला अनेक औषधी वनस्पती देतात, प्राणांच्या प्रजातींना आसरा देतात. देवराई म्हणजे नुसते देवाचे ठिकाण किंवा जंगल न्हवते, तर गावाची समृद्धी, संस्कार, परंपरा, व एकोपा याच देवरांनी जपलेला आहे देवराईतील झाडामुळे गारवा तर मिळतोच पण जमिनीची होणारी धूप थांबते.
श्रद्धा बाळगून करा किंवा सारासार विचार करून करा, पण जंगलं राखली पाहिजेत, त्या जंगलातल्या प्रांण्यांच्या अधिवासात आपण हस्तक्षेप केला आहे हे मान्य केलं पाहिजे. आसाममध्ये हत्ती येऊन भातशेतीची पिकं फस्त करतात म्हणल्यावर काही गावकऱ्यांनी हत्तीशी संघर्ष करायचा सोडून, त्यांच्यासाठी जंगलाच्या तोंडावर असलेल्या गायरान जमिनीवर गवताची लागवड केली. हत्ती जंगलातून बाहेर आले, त्यांना पुरेसं खायला मिळतंय हे कळल्यावर त्यांनी शेतीकडे पाठ वळवली. कसं आहे निसर्गातला माणूस हा एकमेव प्राणी असमंजस आहे, बाकी सगळेच समंजस आहेत.
जंगलं किंवा एकूणच झाडी राखणं हे आमचं काम नाही कारण आम्ही मोठी शहरं चालवतो आणि त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था चालते असा एक उन्मादी विचार मोठ्या शहरातील लोकामंध्ये असतो. निसर्गाचं रक्षण इत्यादी गोष्टी ह्या गावांनी कराव्यात हे त्यांचा युक्तिवाद. तर आम्हाला शहरांसारखा गुळगुळीत विकास हवा असा ग्रामीण भारताला वाटतं आणि त्यासाठी निसर्गाची हानी झाली तरी त्यांना चालण्यासारखं असतं. ह्यात दोन्ही युक्तिवाद चुकीचे आहेत. कसे ते एका वेगळ्या उदाहरणाने सांगतो.
इंडोनेशियात पाम तेलाच्या बियांची लागवड करण्यासाठी प्रचंड जंगलं तोडली. ह्यातून इंडोनेशिया पाम तेलाच्या उत्पादनात जगातील सगळ्यात मोठा देश झाला. पुन्हा एका बाजूला पाम तेलातून मिळणारा धोधो पैसा आणि दुसरीकडे जंगलतोडीतून निघालेलं लाकूड विकून आलेला पैसा, ह्यातून भरभराट झाल्याचा भास झाला. पण तो भास आहे हे लवकरच लक्षात आलं, कारण ह्या अफाट जंगलतोडीचा फटका हवामान बदलाच्या रूपात इतका बसला की, त्यातून झालेलं नुकसान हे एकूण मिळालेल्या संपत्तीपेक्षा कित्येक पट अधिक होतं. हीच परिस्थिती कोलंबिया आणि ब्राझील ह्यांना वेढणाऱ्या ऍमेझॉन जंगलाच्या बाबतीत झाली. बेसुमार जंगलतोड झाली, त्यातून पैसा मिळाला पण हवामान बदलाने दिलेला फटका जास्त गंभीर होता.
थोडक्यात काय तर शाश्वत विकास महत्वाचा. कुठल्याच गोष्टीचा अतिरेक नको. पर्यावरणाच्या नावाखाली सगळ्याच विकास प्रकल्पाना किंवा कल्पनांना विरोध नको की विकासाच्या नावाखाली भीषण जंगलतोड नको. ‘डूम्सडे’ किंवा जगाचा अंतिम दिवस ह्या कल्पनेचं एकूणच पाश्चिमात्य देशांना खूप आकर्षण आहे. प्रचंड सिनेमे, कादंबऱ्या ह्यावर लिहिल्या गेल्यात. डूम्सडे येईल का नाही माहित नाही, पण आपण ज्या पद्धतीने एकूणच निसर्गाची हानी करत निघालोत, ते बघता अजून काही दशकांनी जगात लोकं ऑक्सिजनचे सिलेंडर घेऊन फिरत आहेत आणि युद्धं हे बाकी कशामुळे नाही तर फक्त पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे होत आहेत, हे बघायला मिळेल. आणि तो डूम्सडेच असेल हे नक्की
ह्या सगळ्याच्या शेवटी इतकंच म्हणेन की आता जर काही पुढच्या पिढ्यांसाठी ठेवून जायचं असेल तर जंगलं टिकवायला हवीत, बोटॅनिकल गार्डन्स जागोजागी उभारायला हवीत, प्रत्येक झाड तोडताना हात थरथरला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे शालेय जीवनापासून मुलांना जंगलं दाखवायला हवीत, तो अनुभव त्यांचे विचार बदलेल. देशात पर्यावरणपूरक राजकारण व्हायला हवं. मी नाशिकमध्ये माझ्या सत्तेच्या काळात ह्या दृष्टीने एक पाऊल टाकलं आहे, असे प्रयत्न महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात व्हावेत आणि त्यात माझा जो काही सहभाग असेल तो रहावा हीच मनापासून इच्छा.
। श्री. राज ठाकरे ह्यांचा हा लेख ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या दिवाळी अंकात (वर्ष २०२२) प्रसिद्ध झाला होता.